अयोध्या मसले पर ना दें गैरजरूरी बयान- प्रधानमंत्री ने दिया निर्देश

PM Narendra Modi

नई दिल्ली : अयोध्या पर शीर्ष अदालत के फैसले से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को अपने मंत्रियों के साथ कैबिनेट की बैठक की। मौजूदा स्थिति को देखते हुए मोदी ने मंत्रियों को निर्देश दिया कि वे अयोध्या मामले में किसी प्रकार के अनावश्यक बयान देने से बचें। अयोध्या मामले में 17 नवंबर से पहले कभी भी अदालत का फैसला आने की संभावना है। उन्होंने यह भी कहा है कि मंत्री अपने संसदीय क्षेत्र के लोगों से शांति बनाए रखने की अपील करें।

मुस्लिम सांसदों से बात करेगा आरएसएस

वहीं, अयोध्या फैसले से पहले राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ (आरएसएस) ने तय किया है कि वह लेफ्ट पार्टियों, तृणमूल कांग्रेस, सपा और राजद समेत अन्य पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से इस बारे में बातचीत करेगा। साथ ही संघ मुस्लिम सांसदों-विधायकों से भी इस मुद्दे पर चर्चा करेगा। संघ और भाजपा नेताओं ने 5 नवंबर को कई मुस्लिम नेताओं से मुलाकात की थी।

अदालत के फैसले को धर्म से नहीं जोड़ना चाहिए : इंद्रेश कुमार

आरएसएस के वरिष्ठ नेता इंद्रेश कुमार ने कहा कि अयोध्या में 400-500 साल पुराना विवाद सुलझने जा रहा है। उन्होंने कहा कि इस मामले पर जो भी फैसला आएगा, वह न किसी की जीत होगी और न ही किसी की हार। इसे धर्म से जोड़कर नहीं देखा जाना चाहिए।

अयाेध्या में सुरक्षा व्यवस्था हुए कड़े

ऐसा माना जा रहा है कि इस मामले में 17 नवंबर से पहले कभी भी अदालत का फैसला आ सकता है। ‌इसे देखते हुए प्रशासन ने यहां सुरक्षा व्यवस्‍था कड़ी कर दी है। गोरखपुर में पुलिस द्वारा फ्लैग मार्च किया गया। अयोध्या में वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों और वरिष्ठ जिला प्रशासन के अधिकारियों ने भी बैठक की। वहीं इस मामले पर अयोध्या एसएसपी आशीष तिवारी ने कहा कि ‘विस्तृत तैनाती, खुफिया नेटवर्क और विश्वास निर्माण के उपाय कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि सोशल मीडिया पर अफवाहों का खंडन भी किया है। मालूम हो कि भारत के मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई 17 नवंबर को रिटायर हो रहे हैं। ऐसे में यह अनुमान लगाया जा रहा है कि उनके रिटायर होने से पहले अयोध्या मामले का फैसला आ सकता है। इस मामले की सुनवाई 16 अक्टूबर को पूरी हो चुकी है।

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