जेएनयू छात्र सरजील के खिलाफ केस दर्ज, असम को भारत से अलग करने की बात कही थी

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नई दिल्ली : नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) के विरोध प्रदर्शन के दौरान जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू) के छात्र सरजील इमाम के ‘असम को भारत से अलग करने’ वाले विवादित बयान का वीडियो वायरल होने के बाद गुवाहाटी क्राइम ब्रांच ने उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। वहीं, उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ पुलिस ने भी सरजील के खिलाफ देशद्रोह का मामला दर्ज किया है। इसके साथ ही उसकी गिरफ्तारी के लिए टीम बनाई गई है।

भाजपा का दावा, वीडियो शाहीन बाग का

इससे पहले भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) के प्रवक्ता संबित पात्रा ने यह दावा किया था कि विवादित बयान वाला वीडियो शाहीन बाग का है और वहां पर देश को तोड़ने की साजिश रची जा रही है। उन्होंने प्रेस कांफ्रेंस कर कहा था कि जहां यह प्रदर्शन हो रहा है, वह शाहीन बाग नहीं बल्कि दिशाहीन बाग और तौहीन बाग है। इसके बाद असम के मंत्री हिमंत बिस्व सरमा ने कहा था कि शाहीन बाग में जारी विरोध प्रदर्शन के मुख्य आयोजक सरजील के राष्ट्रविरोधी बयान पर संज्ञान लेते हुए सरकार ने उनके खिलाफ मुकदमा दायर करने का निर्णय लिया है। बता दें कि दिल्ली के शाहीन बाग में पिछले एक महीने से भी ज्यादा समय से सीएए के खिलाफ विरोध प्रदर्शन जारी है।

‘असम को भारत से अलग करना हमारी जिम्मेदारी’

सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक वीडियो में प्रदर्शनकारियों के बीच जेएनयू छात्र सरजील को भड़काऊ भाषण देते हुए साफ सुना जा सकता है। हालांकि यह वीडियो कितना विश्वसनीय है, इसकी पुष्टि अब तक नहीं हुई है। इस वीडियो में सरजील कथित रूप से यह कहता सुनाई दे रहा है, ‘हमारे पास पांच लाख लोग हैं और अगर सभी संग‌ठित हो जाएं तो हम असम या उत्तर-पूर्व को भारत से स्‍थायी तौर पर न सही तो कुछ महीनों के लिए ही अलग कर सकते हैं। रेलवे ट्रैक पर इतना मलबा डाल दो कि उन्हें हटाने में महीना भर लग जाए। उन्हें अगर वहां जाना ही है तो वायुसेना के जरिए जाएं। असम को भारत से अलग करना हमारी जिम्मेदारी है।’ सरजील आगे कहता है,’ जब असम और भारत अलग हो जाएंगे, तभी हमारी बात सुनी जाएगी। क्या आप जानते हैं कि असम में मुस्‍लिमों की क्या हालत है? वहां राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (एनआरसी) प्रभावी हो चुका है। मुस्लिमों को वहां पर डिटेंशन कैंप भेजा जा रहा है। आने वाले 6-8 महीनों में पता चलेगा कि वहां सभी बंगालियों को मार दिया गया। अगर हम असम की सहायता करना चाहते हैं तो हमें वहां जाने का रास्ता बंद करना होगा।’

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