लखनऊ : उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने वित्तीय वर्ष 2020-21 का बजट पेश कर दिया है। राज्य के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने मंगलवार को यूपी का 5 लाख 12 हजार करोड़ ( 5,12860.72 करोड़ रु.) का बजट पेश किया है। उत्तर प्रदेश विधानसभा में पेश हुआ इस बार का बजट राज्य के इतिहास में अब तक का सबसे बड़ा बजट है। योगी सरकार ने अपने चौथे बजट में तलाकशुदा महिलाओं से लेकर राज्य के किसानों तक को कई सुविधाएं देने का प्रयास किया है।
बजट में क्या है खास?
वर्ष 2020-21 के बजट में सेफ सिटी लखनऊ योजना के लिए 97 करोड़, तेजाब, बलात्कार से पीड़ितों को आर्थिक सहायता के लिए 28 करोड़, मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के लिए 1200 करोड़ रुपये आवंटित किए गए। साथ ही तलाकशुदा महिलाओं को 500 रुपये महीने पेंशन देने का प्रस्ताव भी रखा गया है। इसके अलावा गन्ना किसानों के लिए सरकार ने तोहफा देते हुए गन्ना की कीमत 325 रुपये प्रति क्विंटल करने का प्रस्ताव पेश किया है और मुख्यमंत्री किसान दुर्घटना कल्याण बीमा के नाम से नई योजना शुरू करने का ऐलान किया गया जिसके लिए 500 करोड़ रुपये आवंटित हुए हैं।
शिक्षा, संवर्धन और रोजगार को समर्पित यूपी सरकार का बजट
वित्त मंंत्री ने कहा, 2020-21 का बजट युवाओं की शिक्षा, संवर्धन और रोजगार को समर्पित है। समग्र शिक्षा अभियान के लिए 18363 करोड़ रुपये का बजट है। इस बार पुलिस आधुनिकीकरण के लिए 122 करोड़ और आगरा मेट्रो के लिए 286 करोड़ बजट रखा गया है। साथ ही प्रदेश की जनता को पुलिस की सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए यूपी कॉप एप बनाया गया है। इसके अलावा मनरेगा योजना के लिए 4800 करोड़, राष्ट्रीय पोषण अभियान के लिए 4000 करोड़ रुपये, काशी विश्वनाथ मंदिर के लिए 200 करोड़ की व्यवस्था की गई है। वित्त मंत्री ने जेवर एयरपोर्ट के लिए 2000 करोड़ रुपये तथा अयोध्या एयरपोर्ट के लिए 500 करोड़ आवंटित किए जाने की बात कही।
देश के सबसे लंबे गंगा एक्सप्रेस वे के लिए 2 हजार करोड़ रु. आवंटित
यूपी में देश का सबसे लंबे गंगा एक्सप्रेस वे का निर्माण कराया जाएगा। सुरेश खन्ना ने कहा कि मेरठ से प्रयागराज तक इस एक्सप्रेस वे का निर्माण कराया जाएगा। इसके निर्माण के लिए 2000 करोड़ का बजट प्रस्तावित है।
बजट में धार्मिक पर्यटन पर विशेष ध्यान
योगी सरकार ने अपना चौथे बजट में धार्मिक पर्यटन को लेकर विशेष ध्यान दिया है। इसके तहत सरकार ने काशी, अयोध्या और कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए करोड़ों रुपए बजट में आवंटित किए हैं। सरकार ने काशी विश्वनाथ मंदिर विस्तारीकरण और सौंदर्यीकरण योजना के लिए 200 करोड़ रुपये की व्यवस्था की है। साथ ही काशी हिंदू विश्वविद्यालय के अंतर्गत वैदिक विज्ञान केंद्र के निर्माण के लिए 18 करोड़ रुपये आवंटित किए है। इसके अलावा कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए 8 करोड़ रुपए एवं सिंधु दर्शन यात्रा अनुदान के लिए 10 लाख की व्यवस्था प्रस्तावित है।