उद्धव ठाकरे ने महाराष्‍ट्र में एनपीआर लागू करने की दी मंजूरी, कांग्रेस-एनसीपी की भौंहे तनी

मुंबई : देशभर में नागरिकता संशोधन कानून (सीएए), राष्ट्रीय नागरिकता पंजी (एनआरसी) और राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर (एनपीआर) के खिलाफ जारी विरोध प्रदर्शन के बीच महाराष्ट्र सरकार ने राज्य में एनपीआर लागू करने का फैसला लिया है। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने बताया कि राज्य में 1 मई से एनपीआर की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। वहीं, महाराष्ट्र में सत्ताधारी गठबंधन महाविकास अघाडी के अन्य साझेदार कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एनसीपी) इस फैसले का खुलेआम विरोध कर रही है। जहां एक ओर कांग्रेस एनपीआर को एनआरसी का मुखौटा बता रही है वहीं दूसरी ओर एनसीपी भी इसे लेकर आपत्ति जता रही है।

एनपीआर का समर्थन नहीं करती एनसीपी

एनसीपी के वरिष्ठ नेता माजिद मेमन ने कहा, ‘इस फैसले पर शरद पवार ने भी आपत्ति जताई है। हमारी पार्टी स्पष्ट तौर पर एनपीआर का समर्थन नहीं करती। इस मामले मेें वहीं फैसला लिया जाएगा, जो तीनों पार्टियों को मंजूर हो।’

एल्गार परिषद मामले पर केंद्र का फैसला सही नहीं

गौरतलब है कि महाराष्ट्र के सत्ताधारी गठबंधन में पहले भी इस तरह का मतभेद देखने को मिला है। शुक्रवार को एल्गार परिषद मामले की जांच को महाराष्ट्र पुलिस से लेकर एनआईए को सौंपे जाने को लेकर एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने उद्धव ठाकरे सरकार की आलोचना की। पवार ने कहा कि कानून-व्यवस्था राज्य सरकार का विषय है इसलिए केंद्र सरकार द्वारा इस मामले की जांच पुणे पुलिस से लेकर राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) को सौंपे जाना ठीक नहीं। बता दें कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एनसीपी) शिवसेना नीत महा विकास आघाड़ी (एमवीए) सरकार की सहयोगी है और इसके नेता अनिल देशमुख राज्य के गृह मंत्री हैं।

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