‘बदजुबानी’ पर लगायी लगाम

चुनाव आयोग ने योगी, मायावती और आजम खान को चुनाव प्रचार से रोका

नई दिल्लीः चुनाव आयोग ने केंन्द्रीय मंत्री मेनका गांधी, उत्‍तर प्रदेश के मुख्यमंत्रीय योगी आदित्यनाथ, बहुजन समाज पार्टी की अध्यक्ष मायावती और समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खां को विवादित बयान देने के मामले में मंगलवार से अलग-अलग अवधी के लिए चुनाव प्रचार करने से रोक दिया है। आयोग ने विवादास्पद भाषणों के जरिए आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन का मामला करार दिया है। इस अवधि में वे किसी भी जनसभा, पदयात्रा और रोड शो आदि में हिस्सा नहीं ले सकेंगे। इतना ही नहीं वे प्रिंट या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में साक्षात्कार भी नहीं दे सकेंगे। यह पहला मौका है जब किसी केन्द्रीय मंत्री (मेनका गांधी) को प्रचार अभियान में ‌हिस्सा लेने पर देशव्यापी रोक लगायी गयी है। हालांकि इससे पहले अप्रैल 2014 में लोकसभा चुनाव के दौरान आयोग ने भाजपा नेता गिरीराज सिंह को झारखंड और बिहार में प्रचार करने से रोका था। पिछले आम चुनाव के दौरान ही आयोग ने भाजपा अध्यक्ष अनित शाह और सपा नेता आजम खान को उत्‍तर प्रदेश में प्रचार करने से रोका था।

ऐसे फिसली थी इन ‘बड़ों ‘ की ये जुबान

मेनका गांधीः रोंक 48 घंटे, मंगलवार 16 अप्रैल की सुबह 10 बजे से। उन्होंने कहा था- यदि मुस्लिम मुझे वोट नहीं देते हैं तो मैं उन्हें नौकरी नहीं दे सकूंगी। फिर मेरे पास काम लेकर मत आना।

योगी आदित्यनाथः रो 72 घंटे। मंगलवार 16 अप्रैल सुबह 6 बजे से। योगी ने कहा था कि उन्हें अली पर भरोसा है तो हमें अपने बजरंगीबली पर भरोसा है। उन्होंने ‘हरा वायरस’ भी बोला था।

मायावतीः रोक 48 घंटे। मंगलवार 16 अप्रैल की सुुबह 6 बजे से। सपा-बसपा-रालोद की रैली में मायावती ने कहा थाः मुस्लिम मतदाताओं को भावनाओं में बहकर अपने वोट बंटने नहीं देना है।

आजम खानः रोक 72 घंटे। मंगलवार सुबह 10 बजे से। आजम 17 बरस लग गये, मैैं 17 दिनों में पहचान गया कि इनके नीचे का जो अंडरवियर है, वह खाकी रंग का है।

आयोग का प्रतिनिधि तलब

गौरतलब है कि चुनाव प्रचार के दौरान बसपा प्रमुख मायावती और उत्‍तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कथित रूप से विद्वेष फैलाने वाले भाषणों के मामले में उच्चतम न्यायालय ने उनके खिलाफ निर्वाचन आयोग की अब तक की कार्यवाई पर अप्रसन्नता व्यक्त की और कहा कि वह आदर्श आचार संहिता के उल्लघंन के मामले में आयोग के अधिकारों के दायरे पर विचार करेगा। इसके पूर्व आयोग ने इस मामले में खुद को ‘दंतविहीन’ बताया। शीर्ष अदालत ने आयोग के एक प्रतिनिधि को मंगलवार की सुबह साढ़े 10 बजे तलब किया।

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