किसानों ने दिल्‍ली घेरी तो झुकी सरकार, 7 मांगों पर बनी सहमति

नयी दिल्ली : गांधी जयंती के मौके पर देश की राजधानी की चौखट पर किसान और पुलिस जवान आमने सामने हो ग्‍ाये। भारतीय किसान यूनियन के बैनर तले हजारों किसान नौ दिन की यात्रा के बाद दिल्ली सीमा तक पहुंच गए हैं। किसान राजघाट से संसद तक मार्च निकालना चाहते हैं लेकिन पुलिस ने उन्हें रोक लिया। पुलिस ने किसानों पर नियंत्रण के लिए पानी की बौछारें की और आंसू गैस के गोले छोड़े। पुलिस के लाठी चार्ज के चलते कई किसानों को गंभीर चोटें पहुंची हैं। किसान नेता नरेश टिकैत ने सुरक्षा इंतजामों पर सवाल उठाते हुए कहा कि इतना पुलिस बल लगागा गया है, क्या किसान आतंकी हैं? भारी हंगामे के बीच गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने राकेश टिकैत से फोन पर बात की। इसके बाद किसान नेताओं ने राजनाथ सिंह के साथ बैठक की। बैठक में किसान संघ और सरकार के बीच सात मांगों पर सहमति बनी है। तथा ये निर्णय हुआ कि अब तीन मंत्री मौके पर जाकर किसान नेताओं से मुलाकात करेंगे। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र शेखावत, उत्‍तर प्रदेश के गन्ना मंत्री सुरेश रैना और मंत्री लक्ष्मीनारायण चौधरी इसकी घोषणा करेंगे। उधर जेडीयू नेता केसी त्यागी ने किसानों पर हुए लाठी चार्ज और पुलिसिया कार्रवाई का विरोध किया है। त्यागी ने कहा, ”राजघाट जा रहे निहत्थे किसानों से बुरी तरह बर्ताव किया गया। उन पर लाठी चार्ज किया गया, निशाना लगाकर आंसूगैस के गोले चलाए गए, हम इसकी निंदा करते हैं।” कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने भी किसान आंदोलन को लेकर भाजपा सरकार पर निशाना साधा। राहुल गांधी ने ट्विटर पर लिखा, ‘विश्व अहिंसा दिवस पर भाजपा का दो-वर्षीय गांधी जयंती समारोह शांतिपूर्वक दिल्ली आ रहे किसानों की बर्बर पिटाई से शुरू हुआ। अब किसान देश की राजधानी आकर अपना दर्द भी नहीं सुना सकते! कांग्रेस ने भी किसानो के आंदोलन का मसर्थन किया है। किसानों की ये यात्रा उत्तराखंड के हरिद्वार से शुरु हुई थी। यूपी की सीमा से लगे पूर्वी दिल्ली में धारा 144 लगा दी गई है।

किसानों की प्रमुख मांगे –

-स्वामीनाथन कमेटी के फार्मूले के आधार पर किसानों की आय तय हो
-किसानों का पूरा कर्ज माफ किया जाए
-किसान क्रेडिट कार्ड योजना में बिना ब्याज के लोन मिले
-देश में किसानों के लिए पेंशन योजना लागू की जाए
-14 दिन में गन्ने का भुगतान सुनिश्चित किया जाए।
-एनसीआर में दस साल पुराने ट्रैक्टर पर प्रतिबंध के आदेश को वापस कराया जाए
-कामर्शियल इस्तेमाल में आने वाली चीनी का न्यूनतम मूल्य 40 रुपये किलो तय किया जाए




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