प्रोफाइल को आधार से जोड़ने की याचिका पर शीर्ष न्यायालय करेगी सुनवाई

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नयी दिल्ली : प्रोफाइल को आधार से जोड़ने को लेकर मामले में शीर्ष न्यायालय ने केंद्र सरकार, गूगल, ‌ट्विटर तथा अन्य को नोटिस जारी किया है। शीर्ष न्यायालय फेसबुक इंक उस याचिका पर सुनवाई के लिए सहमत हो गया है जिसमें मद्रास,बंबई और मध्य प्रदेश के उच्च न्यायालयों में लंबित मामलों को शीर्ष न्यायालय स्‍थानांतरित करने की मांग की गई है।

ईमेल से भेजें जाएं नोटिस : शीर्ष न्यायालय

न्यायमूर्ति दीपक गुप्ता और न्यायूमर्ति अनिरुद्ध बोस की पीठ ने कहा कि जिन पक्षों को नोटिस जारी नहीं किए गए हैं उन्हें ईमेल से नोटिस भेजे जाएं। पीठ ने कहा कि उपयोगकर्ता के सोशल मीडिया प्रोफाइल को आधार से जोड़ने के जो मामले मद्रास उच्च न्यायालय में लंबित हैं उन पर सुनवाई जारी रहेगी लेकिन कोई अंतिम फैसला नहीं दिया जाएगा।

तमिलनाडु सरकार ने की थी ये मांग

गौरतलब है कि तमिलनाडु सरकार ने उच्चतम न्यायालय से सोमवार को कहा था कि फर्जी खबरों के प्रसार, मानहानि, अश्लील, राष्ट्र विरोधी एवं आतंकवाद से संबंधित सामग्री के प्रवाह को रोकने के लिए सोशल मीडिया अकाउंट को उसके उपयोगकर्ताओं के आधार नंबर से जोड़ने की आवश्यकता है।

फेसबुक इंक ने सुझाव पर जताया विरोध

फेसबुक इंक ने तमिलनाडु सरकार के इस सुझाव का विरोध किया है। फेसबुक इंक का कहना है कि 12-अंकों की आधार संख्या को साझा करने से उपयोगकर्ताओं की गोपनीयता नीति का उल्लंघन होगा। कंपनी ने आगे कहा कि वह तीसरे पक्ष के साथ आधार संख्या को साझा नहीं कर सकता है क्योंकि त्वरित मैसेजिंग ऐप व्हाट्सऐप के संदेश को कोई और नहीं देख सकता है और यहां तक कि उनकी भी पहुंच नहीं है।

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