3 लाख हो सकती है टैक्स छूट की सीमा !

बजट में आर्थिक गति के लिए कर ढांचे में भारी बदलाव संभव

* आर्थिक गति के लिए कर ढांचे में भारी बदलाव संभव
* बचत और निवेश पर टैक्स छूट सीमा हो सकती है दो लाख
* कारपोरेट क्षेत्र को भी मिल सकती है राहत
* घटाकर 15 फीसदी की जा सकती है मैट की दर

नयी दिल्ली/मुम्बई : नोटबंदी के बाद देश में आर्थिक गतिविधियों को गति देने के ध्येय से एक फरवरी को पेश होने जा रहे केन्द्रीय बजट 2017-18 में टैक्स ढांचे में कुछ भारी बदलाव किये जा सकते हैं तथा इसके लिये व्यक्तिगत कर छूट की सीमा को 2.5 लाख से बढ़ाकर 3 लाख रुपये तथा धारा 80सी के तहत विभिन्न बचतों और निवेश पर मिलने वाली कर छूट सीमा 1.5 लाख से बढ़कर दो लाख रुपये की जा सकती है।
भारतीय स्टेट बैंक की शोध रिपोर्ट ‘ईकोरैप’ और और रेटिंग एजेंसी ‘केयर रेटिंग’ ने इस बात की पुष्टि करते हुए अपनी रपटों में कहा है कि नोटबंदी के बाद आर्थिक वृद्धि की रफ्तार धीमी पड़ने के कारण बजट में व्यक्तिगत और कारपोरेट स्तर पर कर ढांचे में आकर्षक बदलाव किये जा सकते हैं। ‘ईकोरैप’ के अनुसार बैंकों में पांच साल की सावधि जमा के बजाय तीन साल की सावधि जमा पर कर छूट दी जा सकती है और होम लोन के ब्याज पर कर छूट की सीमा भी बढ़यी जा सकती है। दोनों एजेंसियों ने अपनी रिपोर्ट में माना है कि बजट में प्रत्यक्ष कर का ढांचा उस जीएसटी (वस्तु एवं सेवा कर) के मान्य सिद्धांतों के अनरूप ही होगा जो 1 जुलाई 2017 से लागू होने जा रहा है।

नोटबंदी से अर्थव्यवस्था की बदली तस्वीर

केयर रेटिंग का अनुमान है कि सरकार आवश्यक और अनावश्यक सेवाओं के वर्गीकरण के आधार पर सेवाओं पर 12 से 18 फीसदी का टैक्स लगा सकती है। स्टेट बैंक शोध रिपोर्ट मुख्य आर्थिक सलाहकार और महा प्रबंधक (आर्थिक शोध विभाग) सौम्या कांती घोष द्वारा तैयार की गयी है जिसमें कहा गया है कि कर छूट देने से सरकारी खजाने पर 35,300 करोड़ रुपये का बोझ पड़ेगा लेकिन इसके आय घोषणा योजना-दो के राजस्व और रिजर्व बैंक की निरस्त नोट देनदारी से संतुलित होने की उम्मीद है। एसबीआई शोध के अनुसार आय घोषणा योजना (आईडीएस) के तहत करीब 50,000 करोड़ रुपये की कर वसूली और नोटबंदी की वजह से निरस्त देनदारी के तौर पर करीब 75,000 करोड़ रुपये का राजस्व मिलने की उम्मीद है।  नोटबंदी की वजह से अर्थव्यवस्था की पूरी तस्वीर बदल गयी है। चालू वित्त वर्ष में सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि 7.1 प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया गया है जबकि पिछले साल यह 7.6 प्रतिशत रही थी। रिपोर्ट में कहा गया है कि इस साल बजट को लेकर चुनौतियां पहले से ज्यादा हैं।
केयर की रिपोर्ट के अनुसार कारपोरेट टैक्स को भी कम किया जा सकता है और इसे 30 फीसदी से घटाकर 27.5 फीसदी पर लाया जा सकता है। इसके अलावा मैट (न्यूनतम वैकल्पिक कर) की मौजूदा 18.5 फीसदी दर को घटाकर 15 फीसदी पर लाया जा सकता है। वैसे सरकार मैट की दर को घटाकर 7.5 फीसदी के इसके आरंभिक स्तर पर लाने को इच्छुक है। व्यय के मोर्चे पर अगले वित्त वर्ष में राजस्व खर्चे में मौजूदा वित्त वर्ष के 17.31 लाख करोड़ रुपये के स्तर में 10 से 15 फीसदी की बढ़ोतरी हो सकती है क्योंकि ऊँची उधारी, ब्याज दर सब्सिडी और सातवें वेतन आयोग और वन रैंक वन पेंशन लागू किये जाने से राजस्व खर्चे में वृद्धि अवश्यंभावी है।

रत्न एवं आभूषण क्षेत्र के लिए प्रोत्साहन संभव

सरकार आगामी बजट में रत्न एवं आभूषण क्षेत्र को प्रोत्साहन के लिए कई कदमों की घोषणा कर सकती है। सूत्रों का कहना है कि बजट में सोने पर आयात शुल्क में कटौती तथा रत्न एवं आभूषण पार्कों की स्थापना के लिए प्रोत्साहनों की घोषणा हो सकती है। सूत्रों ने कहा कि वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय ने वित्त मंत्रालय के साथ कई कदमों जैसे कि सोने पर आयात शुल्क में कटौती, स्वर्ण नीति तथा आभूषण पार्कों की स्थापना के लिए समर्थन जैसे कदमों पर विचार विमर्श किया गया है।

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