सरकार 15 जिलों में लागू करेगी नशा मुक्ति योजना

नयी दिल्ली : नशीले पदार्थों की मांग में कमी लाने की राष्ट्रीय योजना के नये मसौदे के मुताबिक सरकार का प्रस्ताव 15 जिलों में नशा मुक्ति के लिए व्यापक कार्ययोजना को प्रायोगिक तौर पर लागू करने का है। इसके साथ ही सरकार इन जिलों को मादक पदार्थों से मुक्त बनाने की दिशा में भी काम करेगी।
सामाजिक न्याय और आधिकारिता मंत्रालय की ओर से मंत्रिमंडल को भेजी गयी मसौदा नीति में ‘सेडेटिव’ और दर्द निवारकों की डॉक्टर के पर्चे के बगैर बिक्री पर नियंत्रण का भी प्रस्ताव है। विशाखापट्टनम, पुणे, आइजल, डिब्रूगढ़ और लुधियाना सहित 15 जिलों में इस योजना को लागू किये जाने का प्रस्ताव है। सरकार के एक अधिकारी ने बताया, ‘मादक पदार्थों के आदी लोगों की संख्या में कमी लाने और इन जिलों को नशीले मदार्थों से मुक्त बनाने के लिए पहले एक साल में इन जिलों में प्रायोगिक तौर पर एकीकृत और व्यापक कार्य योजना चलायी जाएगी।’ इस मसौदा नीति के अनुसार 25 कारखानों और प्रमुख औद्योगिक प्रतिष्ठानों, 25 जेलों, 25 किशोर सुधार गृहों में नशा मुक्ति केंद्र बनाये जाएंगे। साथ ही महिलाओं के लिए जेल में 25 और केंद्र बनाये जाएंगे।

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