भले खत्म करें सारी छूटें, लेकिन कार्पोरेट कर की दर करें 18 फीसदी

भले ही खत्म करें सारी छूटें व प्रोत्साहन

नयी दिल्लीः औद्योगिक संगठन सीआईआई ने वित्त मंत्रालय को सौंपे अपने बजटपूर्व ज्ञापन में कहा है कि नोटबंदी के बाद अधिक आर्थिक गतिविधियों के कर दायरे में प्रवेश करने के चलते सरकार को बजट में कारपोरेट कर दर को 18 प्रतिशत करना चाहिए। भले ही इसमें दी जाने वाली सारी छूटें और प्रोत्साहन खत्म करनी पड़े।

कम करने को है काफी स्थान

सीआईआई के महासचिव चंद्रजीत बनर्जी ने कहा, ‘‘कर के दायरे में अर्थव्यवस्था का अधिक भाग आने पर सरकार के पास कारपोरेट आयकर दरों को कम करने के लिए काफी स्थान है।’’ वित्त वर्ष 2017-18 के लिए हमारी सिफारिश कारपोरेट कर को 18 प्रतिशत करने की है। इसमें सभी तरह के अधिभार और उपकर भी शामिल हों और साथ ही सभी तरह की कर छूटों को भी हटाया जाए। सीआईआई ने सरकार को 10,000 करोड़ रुपये का नवप्रवर्तन कोष बनाने का भी सुझाव दिया है।

दर कम होने से बढ़ेगा न‌िवेश

सभी रियायतें खत्म कर दर 18 प्रतिशत रखने पर सरकार की आय नहीं घटेगी। दर कम होने से निवेश स्थल के रूप में भारत का आकर्षण बढ़ जाएगा। मौजूदा समय में कारपोरेट कर दर 30 प्रतिशत है। इसके अलावा उपकर और अधिभार भी होता है।

दिए जाते हैं 32 प्रोत्साहन

इस समय कंपनियों के लाभ पर कर में 32 तरह की रियायतें या प्रोत्साहन दिए जाते हैं। इससे प्रभावी कर दर 19.8 प्रतिशत ही बनती है। कर की दर कम रहने से अनुपालन बढता है। नोटबंदी ने कार्पोरेट कर की दर कम करने और वस्तु एवं सेवा कर लागू करने की पृष्टभूमि तैयार कर दी है। छू

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