बजट पहले पेश होने से अर्थव्यवस्‍था को फायदा होगा

नयी दिल्ली : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को कहा कि बजट पेश करने की तारीख पहले करने से वास्तविक अर्थव्यवस्था पर सकारात्मक असर होगा क्योंकि इससे विभिन्न क्षेत्रों की योजनाओं के लिए वित्त वर्ष की शुरुआत में ही अधिकृत कोष उपलब्ध हो जाएगा। यदि लोगों के पैसे का उचित तरीके से इस्तेमाल होगा तो उन्हें कर देने में कोई परेशानी नहीं होगी।

नीति आयोग की ‘आर्थिक नीतियां-आगे का रास्ता’ विषय पर आयोजित बैठक में अर्थशास्त्रियों को संबोधित करते हुए मोदी ने कहा कि सरकार ने वित्त वर्ष 2017-18 का बजट एक फरवरी को पेश करने का प्रस्ताव किया है। आमतौर पर बजट फरवरी महीने की आखिरी तारीख को किया जाता है। अगले वित्त वर्ष के लिए अलग से रेल बजट भी नहीं पेश किया जाएगा। सरकार ने रेल बजट को आम बजट में मिलाने का फैसला किया है।मोदी ने अर्थशास्त्रियों से आगामी बजट में रोजगार सृजन, कृषि, कौशल विकास तथा शिक्षा पर उनके विचार मांगे। मोदी ने आर्थिक वृद्धि की रफ्तार बढ़ाने के लिए युवाओं की ताकत को जोड़ने पर जोर दिया। दो घंटे तक चली बैठक में मोदी ने सरकार के विभिन्न विभागाें के बीच बेहतर सहयोग पर भी जोर दिया। नीति आयोग के उपाध्यक्ष अरविंद पनगढ़िया ने संवाददाताओं को बैठक का ब्योरा देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) तथा केंद्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीईसी) को अलग-अलग काम नहीं करना चाहिए और आंकड़ों को साझा करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि करदाता कर नहीं देना चाहते, पर वे सिर्फ यह चाहते हैं कि उनके पैसे का सही इस्तेमाल हो। बैठक में अन्य लोगों के अलावा वित्त मंत्री जेटली, नीति आयोग के उपाध्यक्ष पनगढ़िया और केंद्र सरकार तथा नीति आयोग के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे।

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