नई दिल्ली : अनुच्छेद 370 हटने के बाद केंद्र शासित प्रदेशों लद्दाख और जम्मू-कश्मीर में काम करने वाले सरकारी कर्मचारियों को सरकार ने दिवाली का तोहफा दिया है। सरकार ने यहां काम करने वाले सरकारी कर्मचारियों के लिए सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों को मंजूरी दे दी है। आगामी 31 अक्टूबर से सरकार का यह फैसला लागू होगा। इस फैसले से साढ़े चार लाख कर्मचारियों को सीधे तौर पर फायदा होगा।
गृहमंत्रालय की तरफ से आदेश जारी
बता दें कि केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने नये केन्द्र शासित प्रदेशों के सरकारी कर्मचारियों के लिए सातवें वेतन आयोग के अनुरूप वेतन तथा भत्तों से संबंधित प्रस्ताव को मंजूर कर लिया है। इस निर्णय से राज्य में कार्यरत 4.5 लाख सरकारी कर्मचरियों को सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुरूप सभी भत्ते जैसे बच्चों के लिए शिक्षण भत्ता, हॉस्टल भत्ता, ट्रान्सपोर्ट भत्ता, एलटीसी भत्ता, तय चिकित्सा भत्ता, दिया जायेगा। इस पर एक अनुमान के अनुसार 4800 करोड़ रूपये का बोझ पड़ेगा। गृह मंत्रालय ने इससे संबंधित आदेश जारी कर दिया है।
प्रधानमंत्री ने किया था ऐलान
गौरतलब है कि केंद्र सरकार ने गत 5 अगस्त को जम्मू कश्मीर का विभाजन कर दो नये केंद्र शासित प्रदेश बनाने का निर्णय लिया था। ये दोनों केंद्र शासित प्रदेश 31 अक्टूबर से अस्तित्व में आ जायेंगे। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मदी ने 8 अगस्त को राष्ट्र के नाम संदेश में कहा था कि लद्दाख और जम्मू कश्मीर के सरकारी कर्मचारियों को भी सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों का लाभ जल्द दिया जायेगा।