सीएए : असम में 3 महीने में करना होगा नागरिकता के लिए आवेदन

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गुवाहाटी : असम में नागरिकता संशोधन अधिनियम के तहत, नागरिकों को नागरिकता के आवेदन के लिए केवल तीन महीने दिए जाएंगे। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल के उस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया है, जिसमें उन्होंने अधिनियम के तहत नागरिकता के आवेदन को अनिश्चित काल के बजाय तीन महीने रखने का अनुरोध किया था। सूत्रों के अनुसार, नए कानून के तहत, भारत की नागरिकता लेने वाले लोगों को संविधान की शपथ लेनी होगी। साथ ही, उन्हें अपने धर्म और भारत में प्रवेश की तारीख से संबंधित दस्तावेज जमा करने होंगे। यह सीएए में शामिल किए जाने वाले नियमों में से है। बता दें कि पिछले महीने असम के सीएम सोनोवाल ने केंद्रीय गृह मंत्रालय को पत्र लिखकर यह मांग की थी कि सीएए के तहत नागरिकता के आवेदन की एक समय-सीमा निर्धारित की जाए और कानून में असमिया हितों का भी ध्यान रखा जाए।

असम सरकार का प्रस्ताव स्वीकार

गृह मंत्रालय ने सोमवार को कहा कि असम सरकार के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया गया है। साथ ही सीएए के तहत नागरिकता के लिए आवेदन करने की समय सीमा 3 महीने तय की गई है। उन्होंने कहा कि यह ओपन-एंडेड नहीं होगा। इसके अलावा सीएए के तहत आवेदकों को इंटेलिजेंस ब्यूरो या विदेशियों के क्षेत्रीय पंजीकरण कार्यालय से एक विस्तृत रिपोर्ट लेनी होगी।

सीएए पर साथ काम कर रहे हैं ये मंत्रालय

गृह मंत्रालय ने अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश के 6 समुदायों (हिंदू, सिख, पारसी, बौद्ध, ईसाई और जैन) को नागरिकता के लिए आवेदन लेने और नागरिकता की सिफारिश करने के लिए जिला कलेक्टर, उपायुक्त और जिला मजिस्ट्रेट नियुक्त किया है। मालूम हो कि सीएए में शामिल किए जाने वाले नियमों को अंतिम रूप देने के लिए गृह मंत्रालय कानून मंत्रालय के साथ काम कर रहा है।

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