‘उड़ता पंजाब’ को मिला प्रमाण पत्र

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मुंबई : विवादों से घिरी फिल्म ‘उड़ता पंजाब’ को केन्द्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड (सीबीएफसी) से बुधवार को सेंसर प्रमाण पत्र मिल गया जिससे इस फिल्म निकाय एवं निर्माताओं के बीच कई दिनों से जारी टकराव का पटाक्षेप हो गया।  इस फिल्म को एक स्टांप के साथ ‘ए’ प्रमाण पत्र दिया गया है। स्टांप में लिखा है कि इसे बंबई उच्च न्यायालय द्वारा पारित किया गया है। फिल्म के सेंसर प्रमाण पत्र को अभिनेता शाहिद कपूर द्वारा आनलाइन पोस्ट किया गया है। वहीं इस फिल्म की निर्माता बालाजी मोशन पिक्चर्स ने ट्विटर पर लिखा है, ‘उड़ता पंजाब को अंततः उड़ता प्रमाण पत्र मिल गया। आइये दो दिनों में उड़ान भरें।’ इस बीच, ‘उड़ता पंजाब’ के बारे में बताया जाता है कि यह रिलीज होने के महज दो दिन पहले ऑनलाइन लीक हो गयी। वेबसाइटों के मुताबिक, फिल्म के तकरीबन 40 मिनट का फुटेज शीर्ष में कोने पर ‘फॉर सेंसर’ लिखा हुआ, ऑनलाइन उपलब्ध है। इस तरह की भी खबरें हैं कि दो घंटे 20 मिनट लंबी पूरी फिल्म मूवी डाउनलोडिंग साइटों पर चल रही है। बहरहाल, संपर्क किये जाने पर फिल्म की टीम के एक सूत्र ने कहा कि उन्होंने लीक हुए लिंक को हटवा दिया है। उधर, फिल्म ‘उड़ता पंजाब’ के खिलाफ नये सिरे से प्रयास करते हुए एक गैर सरकारी संगठन ने उच्चतम न्यायालय में याचिका दाखिल कर इसके प्रदर्शन पर रोक लगाने की मांग की। इस बीच इसी एनजीओ की एक अन्य याचिका पर दिल्ली उच्च न्यायालय ने निर्माताओं को बंबई उच्च न्यायालय के आदेश के मुताबिक फिल्म के प्रोमो में संशोधन करने को कहा। फिल्म के प्रदर्शन पर रोक लगाने की मांग वाली याचिका का जिक्र उच्चतम न्यायालय के एक अवकाश पीठ के समक्ष किया गया और पीठ ने गैर सरकारी संगठन ‘ह्यूमन राइट्स अवेयरनेस एसोसिएशन’ को पहले रजिस्ट्री से मंजूरी लेने को कहा। आधा घंटे बाद एनजीओ की याचिका दिल्ली उच्च न्यायालय में न्यायमूर्ति सुनील गौड़ और न्यायमूर्ति पी.एस. तेजी के पीठ के समक्ष आयी और पीठ ने फिल्म के निर्माता फैंटम फिल्म्स को बंबई उच्च न्यायालय के आदेश के अनुरूप अपने प्रोमो में ‘तब्दीली’ करने और यह सुनिश्चित करने को कहा कि ‘पेशाब’’ का दृश्य यूट्यूब जैसी आनलाइन साइटों से भी हटाया जाय।

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