Vodafone ने सरकार के नीतियों पर उठाया सवाल

नई दिल्ली: ब्रिटेन की दूरसंचार कंपनी वोडाफोन का कहना है कि भारत में पिछले दो साल में दूरसंचार नियमन से जुड़े जो भी नियम बने हैं, वह रिलायंस जियो को छोड़कर बाकी सभी कंपनियों के खिलाफ हैं. वोडाफोन के मुख्य कार्यकारी (सीईओ) निक रीड ने कहा कि वोडाफोन भारत में आदित्य बिड़ला समूह (आइडिया) के साथ मिलकर वोडाफोन आइडिया लिमिटेड के रूप में परिचालन कर रही है. रीड ने कहा कि भारत में उसका कारोबार बेहद बुरे दौर से गुजरा है, लेकिन अब कंपनी की स्थिति ठीक है और वह नेटवर्क पर निवेश करने की योजना लेकर चल रही है. साथ ही कंपनी अपनी परिसंपत्तियों को बेच भी सकती है.

रीड ने एक संवाददाता सम्मलेन में कहा कि मेरा मानना है कि नियमों के संदर्भ में हमने समान स्तर की बात की है. पिछले दो साल में कई ऐसे नियम बने हैं जो जियो को छोड़कर बाजार में बाकी सबके खिलाफ हैं. रीड ने कहा कि भारत में अभी मोबाइल सेवाओं की दरें सबसे निचले स्तर पर हैं और यह ज्यादा दिन चलने वाली स्थिति में नहीं है. रीड ने कहा कि बाजार की तीनों प्रमुख कंपनियां नकदी की कमी से जुझ रही हैं. अभी दुनियाभर में भारत में कीमतें सबसे कम हैं. यहां ग्राहक औसतन 12 जीबी इंटरनेट का उपयोग उस कीमत पर कर रहे हैं जो और कही भी उपलब्ध नहीं है. बाद में कीमतें बढ़ेंगी, ज्यादा नहीं बढ़ेंगी लेकिन इनमें कुछ सुधार होगा. वोडाफोन आइडिया ने 35 रुपये का न्यूनतम टैरिफ रखा है. इससे कंपनी की प्रति उपयोक्ता औसत आय तिमाही आधार पर डेढ़ प्रतिशत बढ़कर 89 रुपये हो गई है.

दिसंबर 2018 के अंत तक वोडाफोन आइडिया पर कुल ऋण 1,23,660 करोड़ रुपये था. रीड ने कहा कि मौजूदा समय में बाजार में भारी छूट का दौर है. हम 4जी सेवा उपलब्ध करा रहे है, लेकिन 5जी सेवा को पेश करने के लिए यह बहुत जल्दबाजी होगी.

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