ई कॉमर्स पॉलिसी पर ड्राफ्ट जारी हो जाने से देशी ई कॉमर्स कंपनियों को राहत : खंडेलवाल

नई दिल्ली: केंद्र सरकार के वाणिज्य मंत्रालय द्वारा आज ई कॉमर्स पॉलिसी पर एक ड्राफ्ट जारी करने का कॉन्फेडरेशन ऑफ आल इंडिया ट्रेडर्स (कैट) ने स्वागत किया है। ड्राफ्ट में सभी संबंधित वर्गों के सुझाव मांगे गए हैं जिनको भेजने की अंतिम तारीख 9 मार्च है। कैट एक लंबे समय से ई कॉमर्स पॉलिसी लाने की लगातार मांग कर रही थी और सरकार पर इसके लिए अच्छा खासा दबाव भी बनाया हुआ था।

ई कॉमर्स पालिसी के ड्राफ्ट पर पहली नजर में प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कैट के राष्ट्रीय अध्यक्ष बीसी भरतिया ने कहा की ड्राफ्ट स्वागत योग्य है, क्योंकि पहली बार ई कॉमर्स व्यापार को मान्यता देने के लिए सरकार एक नीति का प्रारूप लाई है। यह बहुत जरूरी था, क्योंकि ई कॉमर्स कंपनियों ने भारत के ई कॉमर्स व्यापार पर कब्ज़ा कर रखा था। भरतिया ने कहा की ड्राफ्ट में अनेक अच्छे प्रावधान जोड़े गए हैं, लेकिन इसके साथ ही अनेक महत्वपूर्ण विषयों को छोड़ भी दिया गया है, जिन पर ध्यान देने की जरूरत है। ड्राफ्ट पॉलिसी से निश्चित रूप से रिटेल निर्यात को बढ़ावा मिलेगा और अनेक देशों के साथ व्यापार बढ़ने की संभावना है। ड्राफ्ट में अनेक नए सुझाव भी शामिल किए गए हैं, लेकिन कुछ चीज़ों के छूटने से अनेक समस्याओं का उठना स्वाभाविक है। ड्राफ्ट पॉलिसी में एफडीआई के पक्ष को तो ध्यान में रखा गया है, लेकिन घरेलू ई कॉमर्स कंपनियों केबारे में ड्राफ्ट मौन है, जबकि घरेलू ई कॉमर्स कंपनियों को भी इस पॉलिसी के तहत आना जरूरी है, तभी समान प्रतिस्पर्धा हो सकती है।

खंडेलवाल ने कहा कि पॉलिसी के लागू करने में सारा दारोमदार सचिवों की स्थायी समिति अथवा डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन फॉर इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड को दिया गया है, जबकि वास्तव में यह काम एक कमेटी को करना चाहिए, जिसमें जनता के प्रतिनिधि और विभिन्न वर्गों के लोग शामिल हों। पॉलिसी ई कॉमर्स व्यापार करने के लिए मजबूत प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराये। कैट ने एक सर्कुलर जारी कर देश भर के व्यापारिक संगठनों से आग्रह किया है की वो अंतिम तारीख से पहले अपने सुझाव अवश्य सरकार को भेज दें। कैट भी सभी से सलाह मशविरा कर सुझावों का बृहद दस्तावेज तैयार करेगा जो सरकार को दिया जाएगा।

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