एजीआर पर फैसले के बाद मोबाइल टैरिफ में हो सकती है वृद्धि, बढ़ेगा जेब पर भार

नई दिल्ली : एजीआर को लेकर सुप्रीम कोर्ट द्वारा फटकार लगाने के बाद टेलीकॉम कंपनियों ने जल्द एजीआर भुगतान की बात कही है, लेकिन इसके बाद बाजार के जानकारों का कहना है कि दूरसंचार कंपनियां अपने टैरिफ में बढ़ोत्तरी कर सकती हैं। एजीआर भुगतान को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने अक्टूबर, 2019 में फैसला सुनाया था और इसके बाद से कंपनियों ने टैरिफ में पहले ही वृद्धि कर चुकी हैं।

एजीआर के रूप में टेलीकॉम कंपनियों को सरकार को 1.47 लाख करोड़ रुपये करोड़ रुपये का भुगतान करना है। अकेले अकेले वोडाफोन आइडिया को 53,038 करोड़ रुपये का भुगतान करना है, जबकि भारती एयरटेल पर 35,586 करोड़ रुपये भुगतान करना है। दूरसंचार विभाग ने इसके बाद दूरसंचार कंपनियों को बकाया एजीआर के भुगतान के लिए शुक्रवार के रात 11:59 बजे तक की समयसीमा तय की थी।

सरकारी बैंकों के मर्जर को लेकर समय पर जारी होगी अधिसूचना

मार्केट के जानकारों का कहना है कि हो सकता है कि आने वाले समय में देश के टेलीकॉम मार्केट में दो ही निजी कंपनियों का दबदबा रहे और ऐसी परिस्थितियों में मोबाइल टैरिफ में भारी बढ़ोत्तरी हो। बाजार पर नजर रखने वालों का कहना है कि इस तरह की परिस्थितियों में आने वाले दिनों में मोबाइल टैरिफ में 10-25 फीसद तक की बढ़ोत्तरी हो सकती है। हो सकता है कि आने वाले समय में मोबाइल टैरिफ के लिए आपको ज्यादा पैसा पे करना पड़े।

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