जल्द दूर होगी सीएनजी की किल्लत

नई दिल्ली :केंद सरकार जल्द ही देश में सीएनजी की कमी को दूर करेगी। इसके लिए सरकार 50,000 करोड़ रुपये का निवेश करेगी, सरकार शहरों में गैस लाइसेंस के दसवें दौर में सीएनजी स्टेशन स्थापित करने और पाइपलाइन बिछाएगी। इसके तहत 50 भौगोलिक क्षेत्रों के शहरों-कस्बों में गैस वितरण लाइसेंस (सीजीडी) के लिए बोलियां लगाई जा चुकी हैं। इन 50 भौगोलिक क्षेत्रों में 14 राज्यों के 124 जिले (112 पूर्ण और 12 का कुछ हिस्सा) आएंगे।

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10वें दौर में वाहनों को सीएनजी और घरों को पीएनजी (पाइप वाली गैस) की आपूर्ति की ठेके के लिए कुल 225 बोलियां मिलीं हैं। पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड के अधिकारिक सूत्रों के मुताबिक गैस वितरण लाइसेंस के लिए बोलियां मंगलवार को बंद हुईं। तकनीकी बोलियों को सात से नौ फरवरी के दौरान खोला जाएगा। लाइसेंस का आवंटन माह के अंत तक किया जाएगा। अभी बोली लगाने वाली फर्मों के नाम सार्वजनिक नहीं किए गए हैं।

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पीएनजीआरबी ने कहा कि एक बार आवंटन के बाद मजबूत ढांचा तैयार करने में करीब 50,000 करोड़ रुपये का निवेश आएगा। इससे रोजगार के अवसर पैदा होंगे और गैस आधारित अर्थव्यवस्था की ओर अग्रसर होने में मदद मिलेगी। इसके तहत देश के 18 प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र और 24 प्रतिशत आबादी तक शहर गैस पहुंचेगी। अभी तक सीजीडी नेटवर्क अब 400 जिलों तक पहुंच गया है और यह 70 प्रतिशत आबादी को उपलब्ध होगा।

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