गेहूं की कीमतों को कंट्रोल करने के लिए सरकार ने शुरू की ई-निलामी

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नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने बीते 9 अगस्त को खुला बाजार बिक्री योजना शुरू की थी। यह योजना खाद की कमी को नियं‌त्रित करने के लिए लाई गई थी। इसके तहत 50 लाख टन गेहूं और 25 लाख टन चावल बेचे जाने का ऐलान किया गया था। 21 सितंबर 2023 तक कुल 13 ई-नीलामी के तहत 18.09 लाख टन गेहूं बेचा जा चुका है। इस योजना का उद्देश्य राशन की क‌ीमतों में कमी लाना है, जिससे आम लोगों के लिए राशन खरीदना आसान हो सके। खाद्य मंत्रालय के अनुसार, इस योजना को आगे भी लागू किया जाएगा। गेहूं की वैश्विक कीमतों में रूस-यूक्रेन युद्ध की वजह से इजाफा हुआ है, लेकिन भारत में स्थिति नियंत्रण में है।

18.09 लाख टन गेहूं हुई ब्रिक्री

इस योजना के तहत सरकार ने 13 ई-नीलामी में 18.09 लाख टन गेहूं बेचा है। बड़े पैमाने पर की गई बिक्री से गेहूं और आटे की कीमतों को नियंत्रित करने में मदद मिली है। केंद्र सरकार की ओर से गेहूं के अलावा चावल ‌की भी बिक्री की जा रही है।

आपकों बता दे ई-ऑक्शन गेहूं का वेटेज औसत बिक्री मूल्य अगस्त में 2254.71 रुपये प्रति क्विंटल था। इस कीमत में कमी आई है और 20 सितंबर को घटकर 2,163.47 रुपये प्रति क्विंटल हो गया है। मंत्रालय के अनुसार अब गेहूं की कीमतें पूरी तरह से नियंत्रित हो गई है।

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