सरकार ने आयात निर्यात से जुड़े मामलों के लेनदेन के लिए इस बैंक को जिम्मेदारी दी

नई दिल्ली : सरकार ने आईडीबीआई बैंक को ईरान के साथ आयात और निर्यात से जुड़े लेनदेन करने की जिम्मेदारी दी है. ईरान पर अमेरिकी प्रतिबंधों के बीच सरकार के इस कदम से द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ाने में मदद मिलेगी. इससे पहले जब ईरान पर अमेरिका ने प्रतिबंध लगाए थे, तब पैसों की लेन देन के लिये यूको बैंक को जिममेदारी दी गई थी.

भारत इससे पहले यूरोपीय बैंकिंग चैनल का इस्तेमाल करते हुए ईरान को यूरो में भुगतान कर रहा था, लेकिन पिछले साल नवंबर से भुगतान के इन माध्यमों को भी बंद कर दिया गया. निर्यातकों के प्रमुख संगठन फियो ने कहा कि ईरान के साथ व्यापार में लेन देन के लिए बैंकों को मंजूरी दी जानी चाहिए. फियो के अध्यक्ष गणेश कुमार गुप्ता ने कहा कि इस कदम से यूको बैंक और आईडीबीआई बैंक के बीच खुद को ग्राहकों के अनुरूप बनाने की स्वस्थ प्रतिस्पर्धा शुरू होगी और इससे निर्यातकों-आयातकों को लाभ मिलेगा.

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पिछले साल मई में ईरान के साथ 2015 में हुए परमाणु समझौते से अलग कर दिया था और ईरान के खिलाफ एक बार फिर से कड़े प्रतिबंध लागू कर दिए गए. अगस्त 2018 से ईरान के खिलाफ कुछ प्रतिबंध लागू हो गए थे, जबकि तेल और बैंकिंग क्षेत्र से जुड़े प्रतिबंध चार नवंबर 2018 से अमल में आए. भारत को कच्चे तेल की आपूर्ति करने वाला ईरान तीसरा सबसे बड़ा देश है, जबकि सऊदी अरब और इराक पहले और दूसरे नंबर पर हैं.

पश्चिमी देशों के प्रतिबंध के चलते इसमें गिरावट आई. वर्ष 2013-14 और 2014-15 में भारत ने ईरान से क्रमश 1.1 करोड़ टन और 1.09 करोड़ टन कच्चा तेल खरीदा था. भारत और ईरान के बीच द्विपक्षीय व्यापार 2017-18 में बढ़कर 13.8 अरब डॉलर रहा, जो कि 2016-17 में 12.9 अरब डॉलर था, जबकि भारत का ईरान को निर्यात सिर्फ 2.5 अरब डॉलर का रहा.

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