बड़ी घोषणा: अब मार्च 2022 तक सरकार भरेगी आपके PF का पैसा

नई दिल्लीः केंद्र सरकार, आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना की मौजूदा समयसीमा को 30 जून से बढ़ाकर अगले साल मार्च 2022 तक कर दिया गया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोमवार को इसकी घोषणा की। बता दें कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने ABRY Scheme को पिछले साल दिसंबर में मंजूरी दी थी। इस योजना के तहत सरकार कर्मचारियों के अनिवार्य भविष्य निधि अंशदान का भुगतान करने के अलावा दो साल के लिए नई नियुक्तियों पर नियोक्ताओं के योगदान का भी भुगतान करती है। केंद्रीय मंत्रालय कोरोना महामारी के बीच देश में नई नियुक्तियों को प्रोत्साहन देने के लिए इस योजना की समयसीमा बढ़ाने की तैयारी में था। आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना के तहत उन लोगों को भविष्य निधि  से जोड़ा गया है और आगे भी जोड़ा जाएगा जो अब तक रजिस्टर्ड नहीं थे। इस योजना के तहत ईपीएफओ से जुड़े कर्मचारियों को भविष्य निधि फंड में दो साल तक पूरा 24 फीसदी हिस्सा सरकार देती है और आगे भी देगी।

सामान्यत: ऐसा रहता है नियम

सामान्य नौकरीपेशा लोगों को पीएफ फंड में 12 फीसदी का कंट्रीब्यूशन खुद करना होता है, जबकि बाकी 12 फीसदी का सहयोग नियोक्ता कंपनी देती है, लेकिन प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना के तहत जो लोग EPFO से जुड़ेंगे उन्हें दो साल तक अपने PF को लेकर कोई चिंता नहीं करनी होगी। नौकरी करने वाले व्यक्ति और नौकरी देने वाली कंपनी… दोनों के बदले सरकार खुद ही पीएफ अकाउंट में पैसे डाल देगी।

नई नियुक्तियों पर सरकार करेगी ईपीएफ में अंशदान

आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना को कोरोना संक्रमण के दौरान हुई रोजगार के नुकसान की भरपाई करने के लिए शुरू किया गया है। इसके अंतर्गत नई नियुक्ति पर 2 साल तक सरकार द्वारा कर्मचारी भविष्य निधि का योगदान किया जाएगा। यह योगदान वेतन का 12–12 फीसदी होगा। इस योजना के माध्यम से नियोक्ता रोजगार सृजित करने के लिए प्रोत्साहित होंगे। योजना को कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के माध्यम से कार्यान्वित किया जाएगा। 17 मार्च 2021 को राज्यसभा में श्रम मंत्री संतोष गंगवार ने बताया था कि इस योजना के अंतर्गत अब तक लगभग 16.5 लाख नागरिकों को लाभ पहुंचा है।

निकाले गए कर्मियों को वापस लेती हैं कंपनियां तो…

आत्मनिर्भर भारत रोज़गार योजना के अंतर्गत यदि कंपनियां लॉकडाउन के दौरान नौकरी से निकाले गए कर्मचारियों को वापस लेती हैं तो उन्हें 12 फीसदी से लेकर 24 फीसदी तक की ईपीएफओ द्वारा वेतन सब्सिडी प्रदान की जाएगी। सरकार द्वारा कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के माध्यम से अगले 2 साल में 10 लाख नौकरियां पैदा करने का लक्ष्य निर्धारित किया है।

आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना के लाभार्थी

15,000 रुपये से कम वेतन वाले वे कर्मचारी, जो 1 अक्टूबर 2020 से पहले किसी ईपीएफओ रजिस्टर्ड प्रतिष्ठान में नियुक्त नहीं थे और उनके पास यूनिवर्सल अकाउंट नंबर नहीं था या फिर ईपीएफ मेंबर अकाउंट नंबर 1 अक्टूबर 2020 से पहले नही था, उन्हें इस योजना का लाभ मिलेगा।

वे कर्मचारी जिनके पास यूनिवर्सल अकाउंट नंबर था और उनको 15000 रुपये से कम की वेतन प्राप्त हो रही थी और जिनकी नौकरी कोरोनावायरस संक्रमण के कारण 1 मार्च 2020 से 30 सितंबर 2020 के बीच चली गई हो, साथ ही उनकी किसी भी ईपीएफ रजिस्टर्ड प्रतिष्ठान में 30 सितंबर 2020 से पहले नियुक्ति ना हुई हो, उन्हें भी योजना का लाभ मिलेगा।

आप कैसे कर सकते हैं आवेदन?
  • सबसे आपको ईपीएफओ की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
  • अब आपके सामने होम पेज खुल कर आएगा।
  • होम पेज पर आपको सर्विसेस के टैब पर क्लिक करना होगा।
  • अब आपको Employees के टैब पर क्लिक करना होगा।
  • Employee Registration के लिए आपको रजिस्टर हेयर के लिंक पर क्लिक करना होगा।
  • अब आपके सामने रजिस्ट्रेशन फॉर्म खुलकर आएगा।
  • आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म में पूछी गई सभी जानकारी जैसे कि नाम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर आदि दर्ज करना होगा।
  • इसके पश्चात आपको सब्मिट बटन पर क्लिक कर देना है।
  • कर्मचारी और नियोक्ता कंपनी… दोनों को मिलेगा फायदाइस योजना के अंतर्गत कर्मचारी और संस्था दोनों को ही लाभ प्रदान किया जाएगा।
  • ईपीएफओ के अंतर्गत रजिस्टर्ड संस्था यदि नए रोजगार के अवसर प्रदान करती है तो उन संस्थाओं को इस योजना के लाभ मिल पाएंगे।
  • ऐसी संस्थाएं जिनकी कर्मचारी क्षमता 50 से कम है और वह संस्थाएं दो या दो से अधिक कर्मचारियों को रोजगार प्रदान करती है और उन कर्मचारियों को भविष्य निधि के अंतर्गत पंजीकृत करती है तो ही संस्था व कर्मचारी दोनों को योजना का लाभ प्रदान किया जाएगा।
  • इसी प्रकार ऐसी संस्थाएं जिनकी कर्मचारी क्षमता 50 से अधिक है तो उनको न्यूनतम 5 नए कर्मचारियों को रोजगार प्रदान कर उनको ईपीएफओ के अंतर्गत पंजीकृत करना अनिवार्य है।
  • जो भी संस्थाएं आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना का लाभ उठाना चाहती है उनका स्वयं का ईपीएफओ के अंतर्गत पंजीकृत/रजिस्टर्ड होना आवश्यक है ताकि नए कर्मचारी और संस्था दोनों को लाभ दिया जा सके।
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