अब इन सामानों के निर्यात के लिए ऑनलाइन लेना होगा लाइसेंस

नई दिल्ली : वाणिज्य मंत्रालय ने कैसलेश काम काज को बढ़ावा देने के लिए और कारोबार को सुगम बनाते हुए प्रतिबंधित श्रेणी की वस्तुओं के लिए निर्यात लाइसेंस हासिल करने के लियए ऑनलाइन सुविधा शुरू की है. विदेश व्यापार महानिदेशालय (डीजीएफटी) ने एक नोटिस जारी कर कहा है कि निर्यातकों को निर्यात की अनुमति के लिए ई-कॉम मॉड्यूल पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा. साथ ही प्रशासनिक विभागों के साथ विचार-विमर्श की प्रक्रिया भी ऑनलाइन करने की बात कही है. यह नोटिस इस साल 19 मार्च से क्रियान्वित होगी.

निर्यातकों को जैव ईंधन सहित कुछ प्रतिबंधित श्रेणी के सामानों के लिए सरकार से लाइसेंस हासिल करना होगा. फिलहाल इन वस्तुओं के निर्यात के लिए आवेदन कागजी रूप से होता है और साथ ही संबंधित एजेंसियों से परामर्श की प्रक्रिया भी लिखित ही की जाती है. अधिकारिक सूत्रों ने कहा कि यह पहल आवेदन की प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए की जा रही है. इस प्रक्रिया से इससे आवेदन की जांच और तथा अनुमति त्वरित हो सकेगी.

वाणिज्य मंत्रालय के एक अधिकारी ने बताया कि ऑनलाइन आवेदन में निर्यातकों को कुछ दस्तावेज ऑनलाइन अपलोड करने होंगे. इसमें निर्यात करने वाली कंपनी से खरीद ऑर्डर की प्रति और आयात निर्यात फॉर्म अपलोड करना भी शामिल है. हालांकि नई प्रक्रिया में अब डीजीएफटी के पास कागजी दस्तावेज नहीं जमा कराने होंगे. 31 मार्च तक आवेदन ऑफलाइन और 1 अप्रैल से ऑनलाइन आवेदन स्वीकार होंगे.

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