5 लाख तक आय पर टैक्स आधा

नई दिल्लीः सरकार ने नोटबंदी से आहत मध्यम वर्ग को राहत देने के लिए कम आय वालों के लिए आयकर की दर आधी करने की घोषणा की है। पांच लाख रुपए तक की आय पर पहले 10 प्रतिशत तक आयकर लगता था, अब इसे 5 प्रतिशत कर दिया गया है।

पहले ये था कर का स्तर
2.5 लाख रुपए तक कोई कर नहीं लगता था।
2.5 से 5 लाख रुपए की अाय पर 10% कर लगता था।
5 से 10 लाख रुपए की अाय पर 20% कर लगता था।
10 लाख से ज्यादा की अाय पर 30% कर लगता था।
सभी स्तर में अायकर पर 3% शिक्षा उपकर भी लगता था।

अब बदलाव को ऐसे समझें
3 से 3.5 लाख रुपए की अाय पर 2500 रुपए कर लगेगा।
5 लाख रुपए तक की अाय पर 5% कर।
5 से 10 लाख रुपए तक 20% कर और 10 लाख रुपए से ज्यादा अाय पर 30% कर को बरकरार रखा गया है।

3 लाख तक की आय होगी कर मुक्त

ढाई लाख रुपए तक की अाय पर फिलहाल कोई कर नहीं लगता।
ढाई लाख से तीन लाख रुपए के कर-स्तर अाय पर 5 फीसदी कर देना होगा।
यानी 50 हजार रुपए के इस कर-स्तर अाय पर 5 फीसदी कर हुआ 2500 रुपए।
– सरकार ने 3.5 लाख रुपए तक की सालाना अाय पर 2500 रुपए कर में छूट दे रखी है।
– इस तरह अगर सालाना अाय 3 लाख रुपए है तो आपको कोई कर नहीं देना होगा।

5 लाख तक की अाय पर भी कर नहीं
वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा है कि अगर मौजूदा निवेश की सीमा का इस्तेमाल किया जाए तो सालाना 5 लाख रुपए तक की आय पर कोई कर नहीं देना होगा। 2.5 लाख रुपए तक की आय पर कोई कर नहीं है। बाकी 1.5 लाख रुपए आप 80सी के तहत निवेश कर आयकर छूट पा सकते हैं। इसके अलावा गृह ऋण ब्याज पर भी कर छूट पा सकते हैं। इस तरह से आप को 5 लाख रुपए की सालाना आय पर भी कर नहीं देना होगा।

10 साल पुराने मामले खोल सकेंगे

वित्त विधेयक 2017 के दस्तावेज के अनुसार यदि छापेमारी में 50 लाख रुपये से अधिक की अघोषित आय या संपत्ति का पता चलता है तो दस साल तक पुराने मामले खोले जा सकते हैं। इससे आयकर अधिकारी अब 2007 तक के पुराने कर के मामले खोल सकेंगे। अभी तक आयकर अधिकारियों को छह साल तक पुराने लेखे जोखे को खंगालने की अनुमति है। दस्तावेज में कहा गया है कि यदि एक अप्रैल 2017 को या उसके बाद धारा 132 के  तहत छापेमारी की गई है तो धारा 153 ए का संशोधित प्रावधान लागू होगा। अधिकारियों को 10 आकलन वर्षों तक के लिए नोटिस जारी करने का अधिकार मिलेगा।
अभी तक वह छह आकलन वर्षों के लिए नोटिस जारी कर सकते हैं। विदेशों में अघोषित संपत्ति के मामले में सरकार ने कर अधिकारियों को 16 साल तक पुराने मामले खोलने की अनुमति दी है।

अमीरों के लिए कितना कर

जेटली ने कहा कि 50 लाख से 1 करोड़ रुपए की सालाना आय रखने वालों को 30% कर पर 10% सरचार्ज देना होगा।
1 करोड़ से ज्यादा की आय पर 30% कर और 15% सरचार्ज जारी।
1 पेज का आईटीआर फॉर्म
सरकार ने ज्यादा से ज्यादा लोगों को कर के दायरे में लाने के लिए 5 लाख रुपए की कर योग्य आय वालेे व्यक्तिगत करदाता के लिए एक पेज का आईटीआर फॉर्म लाने की घोषणा की है। इससे इस वर्ग के लोगों के लिए आय कर रिटर्न फाइल करना आसान होगा।

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