नई दिल्ली : मोदी सरकार ने जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के 4.5 कर्मचारियों को नए साल की सौगात देने जा रही है। केंद्र सरकार ने पूर्ववर्ती जम्मू-कश्मीर राज्य के इन सरकारी कर्मचारियों के सातवें वेतन आयोग का फायदा देने का फैसला लिया है। केंद्र ने 4,800 करोड़ रुपये की राशि मंजूर दी है। गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी ने लोकसभा में एक सवाल के लिखित जवाब में कहा है कि केंद्र सरकार राज्य के विकास के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है।

केंद्र सरकार ने 31 अक्टूबर को अस्तित्व में आए दो केंद्रशासित प्रदेशों जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में काम कर रहे इन कर्मचारियों के लिए अनुमानित तौर पर खर्च होने वाले 4,800 करोड़ रुपये की राशि को मंजूरी दी है। रेड्डी ने कहा कि दो केंद्रशासित प्रदेशों के गठन के बाद 14वें वित्त आयोग के ग्रांट के मुताबिक 14,559.25 करोड़ रुपये के बैलेंस शेयर को दोनों नए केंद्रशासित प्रदेशों में बांट दिया गया है, जिसमें से 2,977.31 करोड़ रुपये जम्मू-कश्मीर एवं लद्दाख के लिए 1,275.99 करोड़ रुपये पहले ही रिलीज किया जा चुका है।

आपको बता दें कि हाल ही में अनुच्छेद 370 के मुख्य प्रावधानों को खत्म करते हुए जम्मू-कश्मीर राज्य का पुनर्गठन किया गया है। इसके तहत जम्मू-कश्मीर एवं लद्दाख को केंद्रशासित प्रदेश बना दिया गया था।