राष्ट्रीय खुदरा नीति से 30 लाख अतिरिक्त रोजगार

नयी दिल्ली : भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआईआई) की खुदरा पर राष्ट्रीय समिति ने कहा है कि एक मजबूत या पुख्ता राष्ट्रीय खुदरा नीति से क्षेत्र का पुनरोद्धार होगा। इससे देश में 2024 तक 30 लाख अतिरिक्त रोजगार के अवसरों का सृजन होगा। समिति के चेयरमैन शाश्वत गोयनका ने सीआईआई इंडिया खुदरा शिखर सम्मेलन-2020 को संबोधित करते हुए कहा कि राष्ट्रीय खुदरा नीति से यह क्षेत्र उबर सकेगा और आगामी वर्षों में जोरदार वृद्धि दर्ज कर सकेगा।

गोयनका आरपी – संजीव गोयनका – समूह के प्रमुख-खुदरा और एफएमसीजी भी हैं। उद्योग के अनुमान के अनुसार देश के संगठित खुदरा क्षेत्र में पांच करोड़ लोगों को रोजगार मिला हुआ है। उन्होंने कहा, ‘आगे चलकर जब उद्योग अपने निचले स्तर से उबरेगा, ऐसे समय में सुधार की प्रक्रिया को तेज करने के लिए नए और उभरते मॉडल पर चर्चा करने की जरूरत होगी। उद्योग अब भी मांग में कमी की वजह से हुए नुकसान से उबर नहीं पाया है। ऐसे में उपभोक्ताओं का भरोसा कायम करने के लिए अग्रसारी कदमों की जरूरत होगी। इस क्षेत्र के विभिन्न फॉर्मेट में चुनौतियों और अड़चनों को दूर करने के लिए सीआईआई के तहत खुदरा क्षेत्र के लोगों का मानना है कि सरकार को एक मजबूत आदर्श खुदरा नीति लानी चाहिए।’

उन्होंने बताया कि शोध से पता चलता है कि खुदरा से संबंधित बुनियादी ढांचे मसलन भंडारगृह और शीत भंडार गृह आदि में सिर्फ 6,500 करोड़ रुपये के निवेश से दो से तीन लाख अतिरिक्त रोजगार के अवसर पैदा किए जा सकते हैं।उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्द्धन विभाग (डीपीआईआईटी) के संयुक्त सचिव अनिल अग्रवाल ने कहा कि सरकार खुदरा नीति पर काम कर रही है।

 

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