2 लाख कंपनियों का पंजीकरण रद्द

कोलकाता 7वें नंबर पर, 8 हजार से अधिक कंपनियां शामिल

नयी दिल्लीः सरकार ने नोटबंदी के दौरान लेन – देन संदिग्ध पाये जाने के कारण दो लाख से ज्यादा कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई करते हुये उनका पंजीकरण रद्द कर उनके बैंक खातों से लेनदेन पर प्रतिबंध लगा दिया है। मुखौटा कंपनियों के खिलाफ कारवाई जारी रखते हुये सरकार ने कहा है कि उसने नियमों का अनुपालन नहीं करने वाली रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के पास पंजीकृत दो लाख नौ हजार 32 कंपनियों का पंजीकरण रद्द किया है। इन कंपनियों के बैंक खातों से लेनदेन पर प्रतिबंध लगाने की कारवाई शुरू कर दी गई है। वित्तीय सेवा विभाग ने भारतीय बैंक संघ के माध्यम से सभी बैंकों को इन कंपनियों के खातों पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाने की सलाह दी है। इन कंपनियों की सूची कंपनी मामलों के मंत्रालय की वेबसाइट पर अपडेट कर दी गयी है।
क्या है संदेह ?
जिन कंपनियों के नाम कंपनी महापंजीयक की पंजीकरण पुस्तिका से हटा दिए गए हैं, संदेह है कि इन मुखौटा कंपनियों का इस्तेमाल कथित तौर पर अवैध धन के लेनदेन और कर चोरी के लिये किया जाता था। कार्पोरेट कार्य मंत्रालय ने कंपनी कानून की जिस धारा 248 का इस्तेमाल किया है, उसके तहत सरकार को विभिन्न कारणों के चलते कंपनियों के नाम रजिस्टर से काटने का अधिकार दिया गया है। इनमें एक वजह यह भी है कि ये कंपनियां लंबे समय तक कामकाज नहीं कर रहीं हैं।
लेन-देन पर रोक
सरकार ने कहा है कि ये कंपनियां जब तक नियम और शर्तों को पूरा नहीं कर लेती है तब तक तब तक उनके निदेशक कंपनी के बैंक खातों से लेनदेन नहीं कर सकेंगे। आधिकारिक विज्ञप्ति के अनुसार, ‘कंपनी कानून की धारा 248-5 के तहत 2,09,032 कंपनियों के नाम कंपनी पंजीयक के रजिस्टर से काट दिये गये हैं। रजिस्टर से जिन कंपनियों के नाम काट दिये गये हैं उनके निदेशक और प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता अब इन कंपनियों के पूर्व निदशेक और पूर्वप्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता बन जायेंगे। ‘ ये पूर्व निदेशक और पूर्व प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता तब तक कंपनियों के खातों का संचालन नहीं कर पायेंगे जब तक कंपनी कानून की धारा 252 के तहत राष्ट्रीय कंपनी कानून प्राधिकरण के आदेश पर इन कंपनियों को कानूनी रूप से पुनर्स्थापित नहीं कर लिया जाता। विज्ञप्ति में कहा गया है कि जब भी कंपनियों की पुरानी स्थिति बहाल होगी उसे रिकार्ड में दिखा दिया जायेगा और इन कंपनियों की स्थिति को ‘निरस्त ‘ कंपनियों से हटाकर ‘सक्रिय ‘ कंपनियों की श्रेणी में डाल दिया जायेगा।

जीडीआर गड़बड़ीः सेबी ने फर्मों पर रोक लगाई

नयी दिल्लीः बाजार नियामक सेबी ने ग्लोबल डिपाजिटरी रिसीट (जीडीआर) जारी करने में गड़बड़ी के आरोप में आज 19 घरेलू व विदेशी इकाइयों को प्रतिभूति बाजार से प्रतिबंधित कर दिया। इसके साथ ही कुछ अन्य कंपनियों को आगाह किया गया है। इस कदम के तहत नियामक ने के सेरा सेरा व असाही इन्फ्रास्ट्रक्चर एंड प्रोजेक्टस पर दस साल का प्रतिबंध लगा दिया है। जीडीआर निर्गम में गड़बड़ी के लिए जिन छह कंपनियों के नाम सामने आए थे उनमें उक्त दो भी थीं। इसके साथ ही यूरोपियन अमेरिकन इन्वेस्टमेंट बैंक एजी (यूरेम) सहित कम से कम 26 इकाइयों को आगाह किया गया कि भारतीय बाजारों में उनका भावी लेनदेन पूरी तरह से नियमों के अनुसार होना चाहिए। उल्लेखनीय है कि सेबी भारत में कालेधन को वापस लाने के लिए जीडीआर के कथित दुरुपयोग मामले की जांच कर रहा थ। इस मामले में 50 से अधिक इकाइयां व कंपनियां जांच के घेरे में हैं। उल्लेखनीय है कि भारत में सूचीबद्ध कंपनियों के लिए जीडीआर लोकप्रिय वित्तीय समाधान है।

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