15 दिनों में 11 प्रतिशत बढ़ा राजस्व !

नई कर व्यवस्था जीएसटी से सरकार के वारे-न्यारे

नई दिल्लीः माल एवं सेवा कर  (जीएसटी) लागू होने के बाद राजस्व में कितनी बढ़ोतरी हुई है, इसकी सटीक जानकारी अक्टूबर से पहले नहीं मिल पाएगी, जब नई अप्रत्यक्ष व्यवस्था अपनी पहली तिमाही पूरी करेगी। लेकिन, पहले 15 दिनों के आंकड़ों को देखने से पता चलता है कि राजस्व में महीने दर महीने आधार पर 11 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। केंद्रीय उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीईसी) ने यह जानकारी दी। उन्होंने कहा, ‘हमें जीएसटी शासन का कम से कम एक तिमाही  (जुलाई-अगस्त-सितंबर) का आंकड़ा चाहिए , जो अक्टूबर में आएगा। राजस्व का  आकलन करने के लिए कम से कम तीन महीनों के आंकड़ों को देखना होगा। ‘ जीएसटी  की दरों को ‘राजस्व तटस्थ’ रखा गया है, ताकि कर की दरें पहले जितनी थीं,  उतनी ही रहें। सरना ने कहा कि जरूरी नहीं है कि इससे राजस्व वृद्धि में  किसी प्रकार की गिरावट ही आएगी। उन्होंने कहा, ‘इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ व्यापारियों को मिलेगा, लेकिन  कर आधार में बढ़ोतरी से राजस्व को कोई नुकसान नहीं होगा। हालांकि डिजिटीकरण से कर आधार में तेजी से वृद्धि हो रही है, लेकिन अभी इस पर कुछ कहना जल्दबाजी होगी। ‘

1 से 15 जुलाई के बीच कितना राजस्व मिला
एक जुलाई से 15 जुलाई के बीच आयात से प्राप्त कुल राजस्व 12,673 करोड़ रुपये रहा, जबकि जून महीने में समान अवधि में यह 11,405 करोड़ रुपये था। केंद्रीय उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीईसी) की प्रमुख वनजा सरना ने बताया, ‘सीमा शुल्क से ठीकठाक राजस्व प्राप्त हुआ है। हमें उम्मीद है कि राजस्व की मात्रा पिछले महीने जितनी ही होगी। हालांकि हम साल दर साल आधार पर इसमें बहुत अधिक वृद्धि की उम्मीद नहीं कर रहे हैं। 30 जून की आधी रात से प्रथम 15 दिनों में कुल 12,673 करोड़ रुपये का राजस्व इकट्ठा किया गया है। ‘ जीएसटी के प्राप्त कुल राजस्व के बारे में उन्होंने कहा कि इसका पहला असली अनुमान अक्टूबर तक ही मिल पाएगा, क्योंकि व्यापारी सितंबर में रिटर्न
दाखिल करेंगे।

भारत 7.4 प्रतिशत आर्थिक वृद्धि की राह परः एडीबी

मजबूत उपभोग मांग के चलते वर्ष 2017 में भारत में 7.4 प्रतिशत और इससे अगले वर्ष 7.6 प्रतिशत की अनुमानित आर्थिक वृद्धि हासिल कर लेने की उम्मीद है, क्योंकि एशिया और प्रशांत क्षेत्र में दक्षिण एशिया ही वृद्धि का नेतृत्व कर रहा है। एशियाई विकास बैंक (एडीबी) की एक रिपोर्ट में यह बात कही गयी है। एएफपी के अनुसार इस बैंक ने अप्रैल में जारी अपने पिछले अनुमान को अद्यतन  किया है। अप्रैल में बैंक ने एशिया क्षेत्रा में इस साल और अगले साल में  वृद्धि दर 5.7 रहने की संभावना व्यक्त की थी। पिछले साल विकासशील एशिया की  वृद्धिद र 5.8 रही थी।  2017 में विकासशील एशिया की वृद्धि संभावना में इस वित्त वर्ष की पहली  तिमाही में अनुमान से ज्यादा निर्यात होने के आधार पर सुधार किया गया है। पूरक रपट में उसने एशियाई क्षेत्र के लिए वृद्धि दर की  संभावना वर्ष 2017 के लिए 5.7 % से बढ़ाकर 5.9% तथा वर्ष 2018 के लिए 5.7 %  से बढ़ाकर 5.8% की है। अगले साल में निम्न वृद्धि रखने के लिए इस बात को  ध्यान में रखा गया है कि निर्यात की रफ्तार बनी रहती है या नहीं। 2017 की अपनी पूरक रिपोर्ट में एडीबी ने कहा है,  ‘इस उपक्षेत्र की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था भारत के वर्ष 2017 में 7.4 % और वर्ष 2018 में 7.6% की अनुमानित वृद्धि दर हासिल कर लेने की संभावना है और उसकी प्राथमिक वजह अच्छी खपत मांग होगी।’  रपट के अनुसार एशिया और प्रशांत क्षेत्र के सभी उपक्षेत्रों में दक्षिण एशिया सबसे तेजी से वृद्धि करेगा और इसकी वृद्धि दर 2017 में 7 % और 2018 में 7.2% के मूल अनुमान को हासिल कर लेने की संभावना है।  एशियाई निर्यात के लिए वैश्विक मांग में तेजी तथा पेट्रोलियम पदार्थों की  कीमतें घटने से चीन और इस क्षेत्र की विकासशील अर्थव्यवस्थाओं को इस साल  अनुमान से कहीं ज्यादा तेज रफ्तार से वृद्धि करने में मदद मिलेगी।

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