नई दिल्ली : सरकार के पहल के बाद जल्दी ही बैंक नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी ( एनबीएफसी ) से कम रेटिंग वाले लोन पोर्टफोलियो भी खरीद सकेंगे, अगले हफ्ते सरकार पार्शियल क्रेडिट गारंटी स्कीम में बदलाव करने जा रही है। सूत्रों के मुताबिक सरकार ने बजट के समय पार्शियल क्रेडिट गारंटी स्कीम को अनाउंस किया था, जिससे लिक्विडिटी संकट से जूझ रहे एनबीएफसी को सपोर्ट मिल सके।
इस स्कीम में कुछ ऐसी शर्तें थी, जिनकी रेटिंग डबल ए है या उससे ज्यादा है। स्पेशल मेंशन अकाउंट (एसएमए) जिनमें काफी ज्यादा रिस्क होता है कि वह या तो एनपीए या स्ट्रेस एसेट में कन्वर्ट हो जाता है और ऐसे ही एसेट बैंक एनबीएफसी से खरीद सकते थे। हालाँकि ऐसे एसेट इस स्कीम के अन्दर क्वालिफाई नहीं कर पाते थे, जिससे एनबीएफसी को समस्या आ रही थी।
अगले हफ्ते सरकार कर सकती है ऐलान
सरकार ने इस क्षेत्र में आने वाली तमाम दिक्कतों को दूर करने के लिए आरबीआई से इन दोनों प्रावधानों में राहत देने की बात कही है। सूत्रों के मुताबिक आरबीआई जल्द इस पर फैसला लेगी, जिसके बाद कम रेटिंग वाले एसेट को बैंक एनबीएफसी से खरीद पाएंगे।