स्मार्ट कार्ड में दर्ज होगा बुजुर्गों की सेहत का विवरण

पिछड़े वर्ग और अल्पसंख्यकों के लिये कल्याण योजनाओं के कार्यान्वयन पर विशेष जोर देते हुए बजट में अनुसूचित जाति वर्ग के लिए आवंटन में 35 प्रतिशत से अधिक वृद्धि करने के साथ अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यकों के आवंटन में भी वृद्धि का प्रस्ताव किया गया है। बजट में वरिष्ठ नागरिकों के लिए आधार आधारित स्मार्ट कार्ड योजना शुरू करने का भी प्रस्ताव किया गया है जिसमें स्वास्थ्य संबंधी विवरण दर्ज होगा।  वर्ष 2017-18 के दौरान 15 जिलों में प्रायोगिक योजना के जरिए इसकी शुरूआत की जाएगी।  एलआईसी, वरिष्ठ नागरिकों के लिए निश्चित पेंशन योजना लागू करेगी, जिसमें 10 वर्ष तक प्रतिवर्ष आठ प्रतिशत लाभ मिलने की गारंटी होगी।

एससी, एसटी का बजट बढ़ाया, नीति आयोग करेगा निगरानी

वित्त और कारपोरेट मामलों के मंत्री अरुण जेटली ने आज संसद में आम बजट 2017-18 प्रस्तुत करते हुए कहा कि सरकार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अल्पसंख्यकों की कल्याण योजनाओं के कार्यान्वयन पर विशेष महत्व दे रही है। बजट 2017-18 में अनुसूचित जातियों के लिए आवंटन 38,833 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 52,393 करोड़ रुपए किया गया है जो लगभग 35 प्रतिशत अधिक है। वित्त मंत्री ने कहा कि अनुसूचित जनजातियों के लिए आवंटन बढ़ाकर 31,920 करोड़ रुपए और अल्पसंख्यक मामलों के लिए आवंटन बढ़ाकर 4195 करोड़ रुपए किया गया है। सरकार नीति आयोग द्वारा इन क्षेत्रों में व्यय की परिणाम आधारित निगरानी की शुरुआत करेगी।

नकद राजनीतिक चंदे की सीमा 20 हजार से 2 हजार रुपये की

नयी दिल्लीः सरकार ने राजनीतिक चंदे में पारदर्शिता लाने की दिशा में एक बड़ा फैसला लेते हुये राजनीतिक दलों को किसी एक व्यक्ति से दो हजार रुपये से अधिक चंदा नकदी में लेने पर रोक लगाने का प्रस्ताव किया है। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने लोकसभा में आज 2017-18 का आम बजट पेश करते हुये यह प्रस्ताव किया। उन्होंने कहा कि राजनीतिक दल 2000 रुपये से अधिक चंदा सिर्फ चेक से या डिजिटल भुगतान के माध्यम से ले सकेंगे। चुनावी बांड जारी करने का भी प्रस्ताव किया गया है। इस योजना के तहत दान देने वाले केवल चेक और डिजिटल भुगतान से अधिकृत बैंकों से ये बांड खरीद सकेंगे। इनको पंजीकृत राजनीतिक पार्टी के पंजीकृत एवं निर्दिष्ट खातों में निर्धारित समय सीमा के भीतर ही भुनाया जा सकेगा। जेटली ने कहा कि हर राजनीतिक दल को आयकर कानून के प्रावधानों के तहत निर्धारित समय सीमा के भीतर अपना ब्योरा पेश करना होगा। राजनीतिक दलों को आयकर के भुगतान से छूट इन शर्तों को पूरा करने के बाद ही मिलेगी। चुनाव आयोग ने सिफारिश की थी कि किसी एक ह्मोत से पार्टियों को 2000 रुपये से अधिक का चंदा नकद में लेने की इजाजत नहीं होनी चाहिए। अब तक नकद चंदा लेने की सीमा 20 हजार रुपये है।

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