सोने पर शुल्क अनावश्यक आयात कम करने के लिए बढ़ाया गया

राजस्व सचिव अजय भुषण पांडे ने

नयी दिल्लीः आम बजट में सोने और अन्य बहुमूल्य धातुओं पर शुल्क वृद्धि का निर्णय सरकार की अनावश्यक उत्पादों का आयात कम करने की नीति के तहत किया गया। रही बात तस्करी की, तो कानून अनुपालन एजेंसिया इससे निपट लेंगी। राजस्व सचिव अजय भुषण पांडे ने यह बात कही। उन्होंने कहा कि आर्थिक निर्णय संपूर्ण आर्थिक वास्तविकताओं को ध्यान में रखकर लिए जाते हैं, ना कि इस इरादे से कि किसी की मंशा इसका दुरुपयोग करने की है।

क्या है मामलाः सोने एवं अन्य बहूमूल्य धातुओं पर आयात शुल्क को आम बजट 2019-20 में 10 प्रतिशत से बढ़ाकर 12.5 प्रतिशत किया गया है। कुछ हलकों से इसे लेकर सोने की तस्करी बढ़ने की आशंका जतायी जा रही है। राजस्व सचिव ने कहा कि सरकार की अनावश्यक वस्तुओं का आयात कम करने की घोषित नीति है। हमें अपने विदेशी मुद्रा भंडार का उपयोग गैर-जरूरी वस्तूओं के आयात पर नहीं करना चाहिए। सोना निश्चित तौर पर उस श्रेणी में आता है जिसका थोड़ा कम आयात भी चल सकता है। यह निर्णय सरकार की इसी नीति से मेल खाता है। तस्करी जैसी कुछ छोटी-मोटी समस्याओं के उभरने के डर से हम अनावश्यक वस्तुओं के आयात को कम करने के प्रयासों को नहीं रोक सकते।

उद्योग ने जतायी निराशाः रत्न एवं आभूषण उद्योग ने बजट में सोने एवं अन्य बहुमूल्य धातुओं पर शुल्क बढ़ाने पर निराशा जतायी। उद्योग का कहना है कि इससे तस्करी बढ़ेगी तथा घरेलू बाजार में गहने और महंगे हो जायेंगे। भारत दुनिया में सोने के सबसे बड़े आयातक देशों में एक है।

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