सालभर में आधार से जुड़ेंगे सभी प्रीपेड मोबाइल सिम!

नई दिल्लीः फर्जी सीमा लेना अब सहज नहीं रहेगा। सालभर के भीतर सभी प्रीपेड मोबाइल नंबरों का सत्यापन होगा। सुप्रीम कोर्ट ने इस संबंध में आदेश दिया है। केंद्र सभी लोगों के मोबाइल नंबर को उनके बैंक खाते के नंबर और आधार कार्ड से जोड़ना चाहता है जिससे लेनदेन और पहचान में पारदर्शिता आए। ऐसे में जिन उपभोक्ता की पहचान सत्यापित नहीं होगी उनके नंबर बंद कर दिए जाएंगे। उच्चतम न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश जगदीश सिंह खेहर और न्यायमूर्ति एनवी रमण की पीठ ने सोमवार को निर्देश दिया सभी प्रीपेड उपभोक्ताओं का सत्यापन एक साल के भीतर किया जाए। महाधिवक्ता मुकुल रोहतगी के मुताबिक पोस्ट पेड मोबाइल उपभोक्ताओं की पहचान में समस्या नहीं है। 90 फीसदी से अधिक नंबर प्रीपेड हैं इनका सत्यापन होगा।
सत्यापन इसलिए
एनजीओ लोकनीति फाउंडेशन की तरफ से न्यायालय में दाखिल याचिका के मुताबिक फरवरी 2016 तक देश में 105 करोड़ मोबाईल उपभोक्ता थे। दूरसंचार मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक इनमें से 5 करोड़ नंबर बिना पुख्ता सत्यापन के हैं। डिजिटल लेनदेने को सरल करने औरफर्जी पहचान से हासिल नंबरों का इस्तेमाल आपराधिक और आतंकवादी गतिविधियों में नहीं हो इसके लिए सत्यापन जरूरी है।

इस तरह से होगा सत्यापन
रिचार्ज के समय ग्राहकों को ई-केवाईसी फॉर्म भरने को दिया जाएगा। उनकी पहचान के लिए आधार नंबर या दूसरे दस्तावेजों का इस्तेमाल होगा। इस फॉर्म को अगले 2-3 रिचार्ज तक भर कर देना होगा। ई-केवाईसी नए ग्राहकों के लिए भी अनिवार्य होगी। सरकार चाहती है कि आधार नंबर में दर्ज सिर्फ बायोमेट्रिक पहचान से ही नए नंबर दिए जाएं। देश में 110 करोड़ लोगों के पास आधार कार्ड हैं। इस प्रक्रिया को पूरा करने में दिक्कत नहीं होगी। पेटीएम, फ्रीचार्ज, मोबिक्विक जैसे ऐप रिचार्ज पर भी यह लागू होगा।

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