सरकार ने 1,874 करोड़ रुपये मूल्य की शत्रु संपत्ति बेची, 9,500 शत्रु संपत्तियों की हुई है पहचान

नई दिल्ली : सरकार ने इस साल अप्रैल में पहली बार 1,874 करोड़ रुपये मूल्य की शत्रु संपत्ति बेची है। सरकार ने चालू वित्त वर्ष में 90,000 करोड़ रुपये के विनिवेश का लक्ष्य रखा है, जिसे पूरा करने के लिए शत्रु संपत्ति की बिक्री प्रक्रिया में तेजी लाना चाहती है। भारत सरकार ने अब तक 9,500 शत्रु संपत्तियों की पहचान की है, इनमें से ज्यादातर पाकिस्तानी नागिरकों की हैं।

विनिवेश और लोक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग (दीपम) की वेबसाइट पर उपलब्ध आंकड़े के मुताबिक सरकार ने चालू वित्त वर्ष 2019-20 के पहले महीने में विनिवेश के जरिये 2,350 करोड़ रुपये जुटाए हैं। इसमें से 476 करोड़ रुपये रेल विकास निगम लि. (आरवीएनएल) के आईपीओ के जरिये जुटाये गए हैं, जबकि शेष 1,874 करोड़ रुपये शत्रु संपत्ति की बिक्री करके जुटाए गए हैं। मंत्रिमंडल ने नवंबर 2018 में दीपम को शत्रु संपत्ति और शत्रु हिस्सेदारी बेचने को मंजूरी दे दी थी।

मार्च 2019 में मंत्रिमंडल ने ‘कस्टोडियन आफ एनिमी प्रोपर्टी फार इंडिया (सीईपीआई)’ के अंतर्गत आने वाली शत्रु संपत्ति को बेचने की प्रक्रिया को मंजूरी दे दी। दीपम द्वारा निर्धारित संपत्ति बिक्री दिशानिर्देश के अनुसार सीईपीआई या गृह मंत्रालय संबंधित पक्षों तथा राज्य सरकार के परामर्श से बिक्री के लिए संपत्ति का चयन करता है। पिछले वित्त वर्ष में सरकार ने विनिवेश के जरिये 84,972 करोड़ रुपये जुटाये। इसमें शत्रु हिस्सेदारी की बिक्री के 779 करोड़ रुपए जुटाई गई।

क्या है शत्रु संपत्ति अधिनियम
शत्रु संपत्ति वह है जो संपत्ति छोड़कर लोग पाकिस्तान या चीन चले गये और वे भारतीय नागरिक नहीं रहे। शत्रु संपत्ति अधिनियम 1968 भारतीय संसद द्वारा पारित एक अधिनियम है, जिसके अनुसार शत्रु संपत्ति पर भारत सरकार का अधिकार होगा। पाकिस्तान से 1965 में हुए युद्ध के बाद 1968 में शत्रु संपत्ति (संरक्षण एवं पंजीकरण) अधिनियम पारित हुआ था, जिसके मुताबिक जो लोग बंटवारे या 1965 में और 1971 की लड़ाई के बाद पाकिस्तान चले गए और वहां की नागरिकता ले ली, उनकी संपत्ति ‘शत्रु संपत्ति’ घोषित कर दी गई। भारतीय नागरिकों को संपत्ति के आधार पर ‘शत्रु’ की श्रेणी में रखा गया, जिनके पूर्वज किसी ‘शत्रु’ राष्ट्र के नागरिक रहे हों।

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