सरकार ने ईएसआई में कर्मचारियों के अंशदान में की कटौती, सलाना 5,000 करोड़ रुपये की होगी बचत

नई दिल्ली : केंद्र सरकार ने कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ईएसआई) के स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम में नियोक्ता एवं कर्मचारियों के कुल अंशदान को 6. 5 प्रतिशत से घटाकर 4 प्रतिशत करने का फैसला किया है, जिससे 12.85 लाख नियोक्ताओं को हर साल 5,000 करोड़ रुपये की बचत होगी। सरकार के इस फैसले से 3.6 करोड़ कर्मचारी लाभान्वित होंगे। घटी हुई दरें इस साल 1 जुलाई से प्रभावी होंगी।

श्रम मंत्रालय द्वारा जारी किए गए एक विज्ञप्ति के मुताबिक सरकार ने ईएसआई कानून के अंतर्गत एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए अंशदान की दर 6.5 प्रतिशत से घटाकर 4 प्रतिशत (नियोक्ता का अंशदान 4.75 प्रतिशत से घटाकर 3. 25 प्रतिशत और कर्मचारी का अंशदान 1. 75 प्रतिशत से घटाकर 0. 75 प्रतिशत) करने का फैसला किया है। करीब 12. 85 लाख नियोक्ताओं और 3.6 करोड़ कर्मचारियों ने वित्त वर्ष 2018-19 में ईएसआई योजना में 22,279 करोड़ रुपये का अंशदान किया।
अंशदान की दर में कमी से इन कंपनियों को सालाना कम-से-कम 5,000 करोड़ रुपये की बचत होगी। अंशदान की घटी हुई दर से कामगारों को बहुत राहत मिलेगी तथा इससे और अधिक कामगारों को ईएसआई योजना के अंतर्गत नामांकित कर पाना तथा ज्यादा से ज्यादा श्रमिक बल को औपचारिक क्षेत्र के अंतर्गत लाना सुगम हो सकेगा। कर्मचारी राज्य बीमा कानून, 1948 (ईएसआई कानून) इस कानून के अंतर्गत बीमित व्यक्तियों को चिकित्सा, नकदी, मातृत्व, निशक्तता और आश्रित होने के लाभ प्रदान करता है।

सरकार ने सामाजिक सुरक्षा कवरेज ज्यादा लोगों तक पहुँचाने के लिए दिसंबर, 2016 से जून, 2017 तक नियोक्ता और कर्मचारियों के विशेष पंजीकरण का कार्यक्रम शुरू किया और योजना का करवेज लाभ विभिन्न चरणों में देश के सभी जिलों तक बढ़ाने का फैसला किया। कवरेज में वेतन की सीमा 1.1.2017 से 15,000 रुपये प्रतिमाह से बढ़ाकर 21,000 रूपये प्रति माह कर दी गई।

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