सरकार जल्द लाएगी गोल्ड एमनेस्टी स्कीम, देश में 70 लाख करोड़ का अघोषित सोना होने का अनुमान

नई दिल्ली : सरकार सोने के रूप में रखे कालेधन पर लगाम लगाने के लिए गोल्ड एमनेस्टी स्कीम लाने की तैयारी में है, जिसके तहत अघोषित सोने की जानकारी और उस पर टैक्स देकर इसे वैध सोने में बदला जा सकेगा। नए नियम के तहत जिस खरीद की रसीद उपलब्ध नहीं होगी, उस पर पूरा टैक्स चुकाना होगा।

दरअसल भारतीय सोने में निवेश काफी सुरक्षित मानते हैं और कालाधन छिपाने के लिए बड़े पैमाने पर सोने का उपयोग होता है। इस स्कीम के तहत सोने पर लगाए जाने वाले टैक्स दर पर अभी कोई सहमति नहीं बनी है, लेकिन इस पर 30 परसेंट टैक्स लगाए जाने की बात चल रही है। इस दर पर यदि सहमती बन जाती है तो दो परसेंट एजुकेशन सेस के बाद प्रभावी टैक्स दर 33 परसेंट हो जाएगी। वित्त मंत्रालय के एक अधिकारी ने बताया कि इस स्कीम से लाखों करोड़ का कालाधन रिकवर किया जा सकेगा।

माना जा रहा है कि सोने में छिपाया गया कालाधन रिकवर करने के लिए यह स्कीम कारगर साबित होगी, लेकिन इसके क्रियान्वयन को लेकर सवाल है, क्योंकि टैक्स के तौर पर सोने की मूल कीमत में एक तिहाई कमी होने पर भी लोग इसके बारे में जानकारी नहीं देना चाहेंगे। दरअसल टैक्स अधिकारियों द्वारा परेशान किए जाने के डर से भी लोग सामने नहीं आएंगे।

हालांकि इससे पहले भी उद्योग जगत ने गोल्ड एमनेस्टी स्कीम के तहत एकमुश्त राशि चुकाकर सोने को वैध करने की सलाह दी थी और इनकम टैक्स एमनेस्टी स्कीम की तरह यह स्कीम भी सीमित अवधि के लिए होगी। आपको बता दें कि इससे पहले करेंसी में कालाधन रिकवर करने के लिए सरकार 2017 में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना (पीएमजीकेवाई) लेकर आई थी। पीएमजीकेवाई की आंशिक सफलता के बाद यह उसी तरह की एक और योजना है।

नीति आयोग ने भी दिया था सुझाव
दो वर्ष पहले भी नीति आयोग ने इस संबंध में सुझाव दिए थे और आयोग ने अनुमान लगाया था कि भारतीयों के पास करीब 20 हजार टन सोना हो सकता है। यदि इसमें बगैर जानकारी के आयात और पैतृक सोने को मिला लिया जाए तो यह मात्र 25-30 हजार टन तक पहुंच जाएगी, जिसकी वर्तमान कीमत कीमत 70 लाख करोड़ रुपये से अधिक होगी।

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