सरकार जल्द लाएगी कीटनाशक नीति, ख़राब क्वालिटी पर होगी जेल और जुर्माना

javdekar

नई दिल्ली : कृषि को गुणवत्तापूर्ण बनाने और नकली किटनाशक की समस्या से जूझ रहे किसानों को राहत देने के लिए सरकार ने कीटनाशक प्रबंधन को लेकर नए सिरे से विधेयक लाने का फैसला लिया है। अब नकली या खराब गुणवत्ता के कीटनाशकों की बिक्री और उत्पादन गैरकानूनी होगा। नकली किटनाशक बेचने वालों पर अब पांच साल तक की जेल होगी, साथ ही पचास लाख तक का जुर्माना होगा। इस विधेयक को संसद के दो मार्च से शुरू हो रहे सत्र में पेश किया जाएगा।

केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावडेकर ने बताया मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को कैबिनेट की बैठक हुई, जिसमें किसानों के हितों को ध्यान में रखते हुए सरकार पहले भी कीटनाशकों के प्रबंधन को लेकर एक विधेयक संसद में लाई थी, जो कुछ कारणों से पारित नहीं हो सका था। बाद में उसे संसदीय समितियों के पास भेज दिया गया था और ऐसे में सरकार ने संसदीय समितियों के सुझावों को ध्यान रखते अब कीटनाशकों के प्रबंधन के लिए नए सिरे विधेयक लाने का फैसला लिया है।

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कीटनाशकों के प्रबंधन को लेकर सरकार के पास कोई सख्त कानून नहीं है और वर्ष 1968 का कानून जो आज भी लागू है, उससे नकली कीटनाशक बनाने वाली कंपनियां आसानी से बच जाती हैं। जावडेकर ने कहा कि नए विधेयक के तहत कीटनाशकों के इस्तेमाल से यदि फसलों को नुकसान होता है, तो इसका मुआवजा भी कीटनाशक बनाने वाली कंपनियों से वसूला जाएगा। कंपनियों से इसके तहत एक राशि ली जाएगी और इसका एक कोष तैयार किया जाएगा और ऐसे मामलों के सामने आने पर किसानों को इसी कोष से पैसा दिया जाएगा।

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इस नए विधेयक में कीटनाशकों को लेकर दिए जाने वाले विज्ञापनों को लेकर भी एक मानक तय किया जाएगा, जिससे किसान भ्रमित न हों। इस विधेयक के प्रभावी होने से जैविक कीटनाशकों के इस्तेमाल को बढावा मिलेगा और साथ ही कीटनाशकों की बिक्री करने वाले डीलरों को उससे जुड़ी पूरी जानकारी रखनी होगी, किसानों को ये कीटनाशक देते समय उन्हें इश्तेमाल के तरीकों के बारे में बताना जरूरी होगा। साथ ही किसी भी कीटनाशक को बाजार में लॉन्च करने से पहले नए कानून के तहत गठित होने वाले कीटनाशक बोर्ड से उसकी मंजूरी लेनी होगी।

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