सरकारी योजनाओं के लिए आधार अनिवार्य

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नयी दिल्लीः केंद्र और राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही सभी स्कीमों के लिए अब आधार कार्ड जरूरी होगा। इस सूची में गैस सब्सिडी, पेंशन और मनरेगा जैसे सभी स्कीम शामिल होंगी। केंद्र सरकार जल्द ही आधार कार्ड यूनीक आइडेंटिटि जारी करेगी।

मंत्रालय जारी करेंगी अधिसूचना

आधार नंबर की जरूरत वाली योजनाओं को मंत्रालय जल्द ही अधिसूचित करेंगे। सूत्रों के अनुसार मंत्रालयों को उन योजनाओं को अधिसूचित करना होगा जिसके लिए आधार नंबर की जरूरत है। किसी के पास अगर आधार नहीं है तो उसे आधार के लिए रजिस्ट्रेशन कराने को कहा जाएगा। अगर आप आधार के लिए कह रहे हैं और अगर रजिस्ट्रेशन की सुविधा नहीं मिल पा रही है तो एजेंसी को यह सुनिश्चित करना होगा कि लोग छूट न जाएं।

उच्चतम न्यायालय ने लगाई थी रोक

उच्चतम न्यायालय ने इस पर आपत्ति जताते हुए कहा था कि सरकारी सुविधाओं के लाभ के लिए आधार कार्ड को जरूरी किया जाना सही नहीं है। हालांकि कोर्ट ने मनरेगा, पेंशन, एलपीजी, पीडीएस, ईपीएफ और जन धन अकाउंट के लिए आधार कार्ड के स्वैच्छिक इस्तेमाल को मंजूरी दी थी।

देना होगा इस्तेमाल का ब्योरा

आधार से डेटा यानी जानकारी का इस्तेमाल करने वाली एजेंसियों को अब कार्डधारक को यह बताना होगा कि जानकारी का इस्तेमाल कैसे किया जाएगा। अगर कोई व्यक्ति या इकाई किसी से उसके आधार कार्ड की जानकारी लेती है तो उसे तय उद्देश्य के लिए आधार संख्या व अन्य जानकारी अपने पास रखने तथा इसका इस्तेमाल करने के लिए कार्डधारक की सहमति लेनी होगी। ये एजेंसियां या लोग तय उद्देश्य के अलावा कहीं उस आधार कार्ड या जानकारी का इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे। इसमें किसी की व्‍यक्तिगत जानकारी को किसी और मकसद के लिए इस्‍तेमाल करने पर 3 साल की सजा का प्रावधान किया गया है।

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