सरकारी बिजली कंपनियों को पर्याप्त कोयला देने का निर्देश

नयी दिल्लीः कोल इंडिया लिमिटेड को सरकार ने निर्देश दिया है कि वह केंद्र और राज्य सरकार की बिजली उत्पादन कंपनियों को उनकी बारी का इंतजार किये बिना पर्याप्त मात्रा में कोयले दे। निजी बिजली उत्पादों को इस कदम से झटका लग सकता है। इस संबंध में महीने की शुरुआत में ही कोयला मंत्रालय ने एक आदेश जारी किया था। उसने महानदी कोलफील्ड लिमिटेड जैसी कंपनियों को निर्देश दिया कि वह केवल बिजली संयंत्रों को कोयले की आपूर्ति करे, ना कि खुद के उपयोग के लिए बिजली पैदा करने वाले निजी उद्योगों को।

क्या है कारण

24 मई को मंत्रालय ने एक पत्र लिखकर कोल इंडिया से कहा कि गर्मियों में बिजली की मांग बढ़ने से कोयले की मांग में बढ़ोत्तरी हो सकती है।  पत्र के अनुसार मंत्रालय ने कहा है कि अप्रैल में बिजली उत्पादन तय उत्पादन से ज्यादा हुआ है और इससे बिजली क्षेत्र में कोयले की मांग बढ़ सकती है। ऐसे में तापीय विद्युत संयंत्रों पर कोयले की संभावित कमी से बचने के लिए यह निर्णय किया गया है कि जहां परिचालन आधार पर संभव हो या जहां उपयुक्त मालवहन सेवाएं उपलब्ध हों, वहां कोयले का आवंटन राज्य और केंद्र सरकार के बिजली संयंत्रों को ही किया जा सकता है ताकि बढ़ी मांग के अनुरुप बिजली उत्पादन के लिए कोयला उपलब्ध हो।

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