समय से रिटर्न नहीं भरा तो देना होगा जुर्माना

कोलकाताः  सरकार ने बजट में टैक्स उगाही के कुछ ऐसे प्रावधान किए गए हैं, जो भविष्य में कई लोगों के लिए परेशानी खड़ी कर सकते हैं। इसके तहत सरकार रिटर्न नहीं भरने वालों की नकेल कसने जा रही है। वित्त वर्ष 2017-18 के बजट में वित्त मंत्री अरुण जेटली ने इसके लिए प्रावधान कर दिया है। अब लोग यदि समय से रिटर्न नहीं भरेंगे तो उन्हें जुर्माना भरना होगा। वित्त मंत्री ने बजट में जहां लोगों को कर में राहत दी है, वहीं इस पहल से रिर्टन भरना एक तरह से अनिवार्य कर दिया है। जो कर नहीं देंगे उन्हें भी  रिटर्न भरना होगा।
इसलिए किया गया प्रावधानः सरकार आयकर नियमों के अनुपालन पर जोर दे रही है। इसका लक्ष्य करदाताओं की संख्या में वृद्धि करना है। सरकार ने जहां 5 लाख रुपये तक की वार्षिक आय पर कर की दर को 10 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत किया है। कर की दर घटाकर उसने लोगों को अधिक संख्या में कर ढांचे के दायरे में लाने का प्रयास किया है। साथ ही सरकार का प्रयास है कि जो लोग कर नहीं दे रहे हैं, उनसे भी रिर्टन दाखिल कराया जाए। इस प्रयास के तहत आयकर रिर्टन के फार्म को भी सरल कर एक पेज का किया गया है।

दस हजार रुपये जुर्माना

समय पर रिटर्न नहीं भरने वाले को 10000  रुपये तक का जुर्माना भरना पड़ सकता है। आयकर कानून की नई धारा (23 एफ) के तहत, रिटर्न भरने की अंतिम तिथि निकलने के बाद के 31 दिन के भीतर रिटर्न भरने पर 5000 रुपये का जुर्माना देना होगा। इसके बाद जुर्माना 10,000 रुपये हो जाएगी। नया नियम 1 अप्रैल 2017 से लागू होगा। 2018-19 के एसेसमेंट वर्ष से इसे प्रभावी किया जाएगा। इसके साथ ही लोगों को समय से रिटर्न दाखिल करने के लिए तैयार रहना होगा।

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