सकारात्मक वातावरण तैयार

परिधान व चमड़ा क्षेत्रों में बढ़ेंगे रोजगार

परिधान और चमड़ा क्षेत्रों के लिए श्रम एवं कर नीति में सुधार की जरूरत है। इन क्षेत्रों में रोजगार सृजन की जबरदस्त संभावनाएं हैं। ये व्यापक सामाजिक बदलाव के लिए वाहन बन सकते हैं। समीक्षा में यूरोपीय संघ और ब्रिटेन के साथ एक मुक्त व्यापार समझौता करने पर बल दिया गया है। एफटीए, जीएसटी से कर व्यवस्था को तर्कसंगत बनाने एवं श्रम कानूनों में सुधार से कपड़ा और फुटवियर क्षेत्रों में रोजगार सृजन बढ़ेगा।
प्रत्यक्ष रोजगार का अवसर ः वर्ष 2016 में देश के भीतर किए गए विश्लेषण के आधार पर अनुमान है कि ईयू और ब्रिटेन के साथ एफटीए से प्रतिवर्ष परिधान, चमड़ा और फुटवियर क्षेत्रों में क्रमशः 1,08,029, 23,156 और 14,347 अतिरिक्त प्रत्यक्ष नौकरियां पैदा हो सकती हैं। राज्यों में कम मजदूरी के चलते भारत, चीन की कमजोर होती प्रतिस्पर्धी क्षमता का लाभ उठाने की बेहतर स्थिति में है। जीएसटी के पेश होने से घरेलू अप्रत्यक्ष करों को तर्कसंगत बनाने का एक शानदार अवसर मिलेगा।
नहीं उठा पाया है लाभ ः हालांकि देखने में आया है कि भारत चीन द्वारा खाली की गई जगह पर परिधान के मामले में बांग्लादेश और वियतनाम एवं चमड़ा और फुटवियर के मामले में वियतनाम एवं इंडोनेशिया तेजी से कब्जा जमा रहे हैं।’’ साथ ही लॉजिस्टिक्स, श्रम नियमन, कर एव शुल्क नीति और अंतरराष्ट्रीय व्यापार वातावरण से उपजी स्थितियों को लेकर भारतीय कंपनियां संघर्ष कर रही हैं।

विदेश व्यापार

सरकार ने कहा है कि वित्त वर्ष 2016-17 में अप्रैल से दिसंबर तक की अवधि में निर्यात 0.7 प्रतिशत बढकर 198.8 अरब डॉलर पर पहुंच गया जबकि इसी अवधि में आयात 7.4 प्रतिशत घटकर 275.4 अरब डॉलर दर्ज किया गया है। आर्थिक सर्वेक्षण 2016-17 में कहा गया है कि वित्त वर्ष 2016-17 की अप्रैल-दिसंबर की अवधि के दौरान व्यापार घाटा कम होकर 76.5 अरब डॉलर रह गया, जबकि इससे पिछले वित्त वर्ष की इसी अवधि में यह 100.1 अरब डॉलर था। वित्त वर्ष 2016-17 की प्रथम छमाही में चालू खाता घाटा (सीएडी) कम होकर जीडीपी के 0.3 प्रतिशत पर आ गया, जबकि वित्त वर्ष 2015-16 की प्रथम छमाही में यह 1.5 प्रतिशत और वित्त वर्ष 2015-16 में यह 1.1 प्रतिशत रहा था।
सर्वेक्षण के अनुसार, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की तेज आवक और विदेशी पोर्टफोलियो निवेश की शुद्ध आवक सीएडी के लिहाज से पर्याप्त रहीं, जिसके परिणामस्वरूप वित्त वर्ष 2016-17 की प्रथम छमाही में विदेशी मुद्रा भंडार में वृद्धि का रुख रहा।  इस दौरान भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में 15.5 अरब डॉलर की वृद्धि दर्ज की गई। वित्त वर्ष 2016-17 के दौरान रुपये का प्रदर्शन अन्य उभरती बाजार अर्थव्यवस्थाओं की मुद्राओं के मुकाबले बेहतर रहा है।

कृषि

दो वर्ष के सूखे के बाद अच्छे मानसून से 2016-17 में कृषि की वृद्धि दर पिछले वित्त वर्ष के 1.2 प्रतिशत से बढ़कर 4.1 प्रतिशत रहने का अनुमान व्यक्त किया गया है। वित्त वर्ष 2016-17 के दौरान 13 जनवरी 2017 तक रबी फसलों का कुल बुवाई रकबा 616.2 लाख हेक्टेयर रहा है जो पिछले वर्ष के इसी अवधि में दर्ज किये गये रकबे के मुकाबले 5.9 प्रतिशत अधिक है।  13 जनवरी 2017 को गेहूं का बुवाई रकबा पिछले वर्ष की इसी अवधि में दर्ज किये गये रकबे की तुलना में 7.1 प्रतिशत अधिक रहा। इसी तरह वित्त वर्ष 2016-17 के दौरान 13 जनवरी 2017 को चने का बुवाई रकबा पिछले वर्ष के समान सप्ताह के मुकाबले 10.6 प्रतिशत ज्यादा रहा।

औद्योगिक विकास दर

वर्ष 2016-17 में औद्योगिक क्षेत्र की वृद्धि दर के कम होकर 5.2 प्रतिशत रहने का अनुमान है, जबकि वर्ष 2015-16 में यह वृद्धि दर 7.4 प्रतिशत थी। अरुण जेटली द्वारा संसद में आज पेश आर्थिक सर्वेक्षण 2017 में कहा गया है कि वर्ष 2016-17 की अप्रैल-नवम्बर की अवधि में औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (आईआईपी) में 0.4 प्रतिशत की मामूली वृद्धि दर्ज की गई है। इसमें कहा गया है कि आठ बुनियादी ढांचागत सहायक उद्योगों कोयला, कच्चा तेल, प्राकृतिक गैस, रिफाइनरी उत्पाद उर्वरक, इस्पात, सीमेंट और बिजली उद्योगों ने वित्त वर्ष 2016-17 की अप्रैल-नवम्बर की अवधि में 4.9 प्रतिशत की वृद्धि दर दर्ज की।

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