वैश्विक निवेश का केंद्र बनाने के लिए सरकार ने इन क्षेत्रों को किया चिन्हित

नई दिल्ली : वैश्विक निवेश का सबसे बड़ा केंद्र बनाने के लिए भारत सरकार ने 25 क्षेत्रों की पहचान की है। रोजगारपरक क्षेत्रों पर सरकार का अब्जी विशेष ध्यान है, जिससे कोरोना के कारण बेरोजगार हुए लोगों को रोजगार मिल सके। केंद्र सरकार ने मंत्रालयों को निर्देश दिया है है कि अपने-अपने क्षेत्रों में निवेश की तैयारी करे। सभी मंत्रालयों के मंत्री इसे लेकर रोजाना वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये बैठकें कर रहे हैं। निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार श्रम कानून में बदलाव की भी तैयारी कर रही है।

सरकार ने निवेश के लिए केमिकल्स, फार्मास्युटिकल्स, टूरिज्म, कंज्यूमर गुड्स, बायो टेक्नोलॉजी, हेल्थकेयर, टेलीकॉम, आइटी-बीपीएम, मेटल व माइंस, ऑयल एंड गैस, ऑटोमोबाइल्स व ऑटो कंपोनेंट्स, रिटेल, कंस्ट्रक्शन, रिन्युएबल एनर्जी, पोर्ट व शिपिंग, बीएफएसआई (बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज एंड इंश्योरेंस) , इएसडीएम (इलेक्ट्रॉनिक्स सिस्टम डिजाइन मैन्यूफैक्चरिंग), टेक्सटाइल, फूड प्रोसेसिंग, सिविल एविएशन, लेदर, रोडवेज व हाइवेज, मेडिकल डेवाइस, डिफेंस व रेलवे शामिल हैं। टेक्सटाइल, फूड प्रोसेसिंग, केमिकल्स, लेदर, इलेक्ट्रॉनिक्स, मेडिकल डिवाइस, ऑटो व ऑटो कंपोनेंट्स व फार्मा जैसे कुछ रोजगारपरक क्षेत्रों पर सरकार का खास फोकस है।
निवेश के लिए होगा श्रम कानून में बदलाव

जानकरों के मुताबिक उत्तर प्रदेश, गुजरात, मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में श्रम कानून में बदलाव से निवेश में मदद मिलेगी। माना जा रहा है कि पंजाब, हरियाणा जैसे राज्यों में श्रम कानून में बदलाव जल्द हो सकती है। किसी भी मैन्यूफैक्चरिंग यूनिट के संचालन के लिए 100 से अधिक नियमों का पालन करना होता है, जो उद्यमियों को हतोत्साहित करता है।

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