विशेषज्ञों का अनुमान: चालू वित्त वर्ष में जीडीपी का 7.5 प्रतिशत रह सकता है राजकोषीय घाटा

नयी दिल्ली: चालू वित्त वर्ष 2020-21 में देश का राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के 7.5 प्रतिशत तक पहुंचने का अनुमान है। विशेषज्ञों का अनुमान है कि कोरोना की वजह से राजस्व संग्रह घटने से राजकोषीय घाटा अनुमान से कहीं ऊपर रहेगा। चालू वित्त वर्ष में राजकोषीय घाटे का बजट अनुमान 3.5 प्रतिशत रखा गया है। इस लिहाज से राजकोषीय घाटा बजट अनुमान से 100 प्रतिशत अधिक रहने के आसार हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2020-21 के आम बजट में राजकोषीय घाटा 7.96 लाख करोड़ रुपये या जीडीपी का 3.5 प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया था। उन्होंने बजट में सकल बाजार ऋण 7.80 लाख करोड़ रुपये रहने का अनुमान रखा था। कोविड-19 संकट के बीच धन की कमी से जूझ रही सरकार ने मई में चालू वित्त वर्ष के लिए बाजार ऋण कार्यक्रम को 50 प्रतिशत से अधिक बढ़ाकर 12 लाख करोड़ रुपये कर दिया था। इक्रा की प्रमुख अर्थशास्त्री अदिति नायर के अनुसार मार्च में समाप्त हो रहे वित्त वर्ष में राजकोषीय घाटा 14.5 लाख करोड़ रुपये या जीडीपी का 7.5 प्रतिशत रहेगा। मौजूदा मूल्य पर सकल घरेलू उत्पाद 2020-21 में 194.82 लाख करोड़ रुपये रहने का अनुमान है। वहीं 31 मई, 2020 को वित्त वर्ष 2019-20 के लिए जारी जीडीपी का शुरुआती अनुमान 203.40 लाख करोड़ रुपये था। ईवाई इंडिया के मुख्य नीति सलाहकार डीके श्रीवास्तव का कहना है कि केंद्र सरकार को इस साल पूर्व घोषित 12 लाख करोड़ रुपये से अधिक राजकोषीय घाटे का सामना करना पड़ सकता है।
मालूम हो कि केंद्र का राजकोषीय घाटा चालू वित्त वर्ष के आरम्भिक आठ माह (अप्रैल से नवम्बर) के दौरान 10.7 लाख करोड़ रुपये पर पहुंच गया है, जो पूरे साल के बजट अनुमान का 135 प्रतिशत है। कोविड पर अंकुश के लिए लगाये गये लॉकडाउन के कारण राजकोषीय घाटा जुलाई में ही बजट लक्ष्य को पार कर गया था। नवम्बर, 2020 के अंत तक सरकार की कुल प्राप्तियां 8,30,851 करोड़ रुपये थीं जो 2020-21 के बजट अनुमान का 37 प्रतिशत हैं। इसमें 6,88,430 करोड़ रुपये का कर राजस्व, 1,24,280 करोड़ रुपये का गैर-कर राजस्व तथा 18,141 करोड़ रुपये की गैर-ऋण पूंजीगत प्राप्तियां शामिल हैं।

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