विलय की राह पर तीन सरकारी बीमा कंपनियां

पेशेवर रुख के साथ लाभ बढ़ाने की योजना

कोलकाताः कई कंपनियों का विलय कर उन्हें बड़ी कंपनी का रूप देकर प्रतियोगियों को पछाड़ने की नीति पर देश की तीन सरकारी बीमा कंपनियों के जाने की संभावना है। ओरिएंटल इंश्योरेंस, नेशनल इंश्योरेंस और यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस के विलय की संभावना व्यक्त की जा रही है। यह कदम सरकार की सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों में विनिवेश कर उनमें भागीदारी घटाने और संबद्ध कंपनियों को पेशवर रुख अपनाते हुए लाभ बढ़ाने के तहत उठाया जाना है।

 मौजूदा स्थिति ऐसी

उपरोक्त 3 कंपनियों का बाजार के 34 प्रतिशत हिस्से पर कब्जा है। प्रत्यक्ष रूप में इनका कुल प्रीमियम 33 हजार करोड़ रुपये है। इनके विलय से जो मजबूत इकाई बनेगी वह शेयर बाजार में सूचीबद्धता के समय मूल्य के स्तर पर बेहतर कीमत देगी। गत जनवरी में ही सरकार ने 5 साधारण बीमा कंपनियों को सूचीबद्ध होने का अनुमोदन देकर स्पष्ट किया था कि कुछ चरणों में वह इनमें भागीदारी घटाकर 75% करेगी।

 पहल का उद्देश्य

सरकार की पहल का उद्देश्य उद्योग में इन्हें मजबूत निकाय के रूप में खड़ा करना, अधिक जोखिम लेने की क्षमता लायक बनाना, आर्थिक स्तर पर कीफायती बनाना, बड़े निवेश के निर्णय के लिए समक्ष बनाना और भागीदारों के लिए परिचालन को लाभदायक बनाना है। देश में बीमा क्षेत्र में भारी संभावनाएं हैं।

अधिक मूल्य की तलाश
सरकार सभी क्षेत्र के सार्वजनिक उपक्रमों में अपनी हिस्सेदारी घटाने पर प्रतिबद्ध है। हर क्षेत्र में इसके लिए संभावनाओं की तलाश की जा रही है। इससे समावेशी विकास और प्रतियोगिता को बढ़ावा मिलेगा। भारतीय बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण (आईआरडीएआई) की 2015-16 की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार ओरिएंटल इंश्योरेंस की बाजार भागीदारी 2014-15 के 8.75% से घटकर 8.63%, नेशनल इंश्योरेंस की 13.27% से घटकर 12.43% हो गयी। तीनों कंपनियों का करदान क्षमता के स्तर पर जूझ रही है, जो बीमा किए गई देनदारियों से पूंजी और संपदा के अधिकता का मानक है। ओरिएंटल के मामले में इंसोलवेंसी मार्जिन 1.1%, नेशनल इंश्योरेंस का 1.26% और यूनाइटेड इंडिया का 1.56% है, जबकि नियामकीय जरूरत 1.5% की है। ऐसे में अलग-अलग सूचीबद्धता से सरकार को पूरा मूल्य नहीं मिलेगा।

 

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