विदेशों तक बजट की प्रशंसा

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हर बार के मुकाबले सही मायनों में बेहतरः आरएस अग्रवाल

कोलकाता/नयी दिल्लीः अनेक औद्योगिक संगठनों ने गुरुवार को वित्त मंत्री अरुण जेटली द्वारा बुधवार को पेश किए गए बजट की समीक्षा की।  इसमें भारत ही नहीं, बल्कि विदेशों तक बजट की सराहना हुई है। जहां अधिकांश  भारतीय उद्योग संगठनों ने इसे सराहनीय और देश के लिए अच्छा बताया, वहीं  अमरीकी उद्योग संगठनों ने भी इसकी प्रशंसा की।

बजट प्रभाव के बारे में गुरुवार को मर्चेंट चेंबर अॉफ कॉमर्स (एमसीसीआई) में इमामी के कार्यकारी अध्यक्ष और सह-संस्थापक राधेश्याम अग्रवाल ने कहा कि यह बजट सही मायनों में हर बार के मुकाबले काफी बेहतर है। अगर हम लाभ या घाटे की बात करें तो व्यवसाय में यह सभी कारक कैंसर जैसी बीमारी की तरह हैं जो कभी ठीक नहीं होती। उन्होंने अन्य काराबारियों को सलाह दी कि बजट में आपको जितना भी मिला, उसमें खुश और संतुष्ट रहो। इसके अलावा उन्होंने कहा किइमामी आने वाले दिनों में विदेश से अनुसंधान विश्लेषक लाने वाली है ताकि एक बेहतर ढांचे को तैयार किया जा सके।
एमसीसीआई के पूर्व अध्यक्ष अमिताभ कोठारी ने कहा कि बजट की पेशकश के तुरंत बाद ही शेयर बाजार में काफी बढ़त दर्ज की गई क्योंकि बाजार को कराधान पर कठोर खुराक की आशा थी, तथा सेवा कर की दरों में 15 फीसदी सेे 18 फीसदी करने की भी उम्मीद थी। इसके अलावा बजट में विद्युतीकरण पर भी सरकार ने अपना ध्यान केंद्रित किया है जिससे बिजली उत्पादन कंपनियों को लाभ होगा। हालांकि भारत में अधिकतर व्यवसाय पाटर्नरशिप फर्म से होता है, लेकिन इन फर्मों पर कोई कर राहत नहीं दी गई है। बजट में डिजिटल भुगतान को बढ़ावा दिया या है, लेकिन यह संभव नहीं है कि किसी भी व्यवसाय को 100 फीसदी डिजिटल किया जा सके।
रियल एस्टेट में निवेश से होगा लाभः एमसीसीआई की टैक्स कमेटी के चेयरमैन अरुण अग्रवाल के मुताबिक आने वाले समय में जीएसटी पारित होने वाला है इसलिए बजट में अप्रत्यक्ष कर कं बारे में कोई घोषणा नहीं की गई लेकिन जीएसटी पारित होने से पूर्व प्रशासनिक और दोहरे नियंत्रण मुद्दों को सुलझा लिया जाना चाहिए। इसके अलावा उन्होंने कहा कि वर्तमान में रियल एस्टेट में निवेश करने से भले ही कम लाभ मिलेगा, लेकिन भविष्य में इस क्षेत्र से काफी लाभ दर्ज की जाएगी।

बजट ‘भविष्योन्मुखी’ः  अमेरिकी संगठन

वाशिंगटनः भारतीय  बजट को ‘भविष्योन्मुखी’ बताते हुए उद्योग संगठनों का कहना है कि यह पिछले तीन सालों में किए गए आर्थिक सुधारों पर आधारित बजट है। अमेरिका-भारत  व्यापार परिषद के अध्यक्ष मुकेश अघी ने कहा, काबिले तारीफ काम किया है जिसमें घरेलू अर्थव्यवस्था को गति देने का दृष्टिकोण है और विदेशी निवेशकों का भी पूरा ध्यान इसमें रखा गया है। बजट में राजकोषीय स्थिरता एजेंडा का पालन किया  गया है जो कारोबार सुगमता, लाल फीताशाही को कम करने,  ‘स्किल इंडिया’ में निवेश और नोटबंदी के ‘नकारात्मक प्रभाव’ को कम करने के  प्रयासों से प्रेरित है। इंडिया फर्स्ट ग्रुप  के संस्थापक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी रॉन सोमर्स ने कहा कि वह वित्त  मंत्री जेटली से पूरी तरह इत्तेफाक रखते हैं कि जहां आज के समय में पूरी  दुनिया में रूस से लेकर चीन और ब्राजील तक में लोेगों की नौकरियां जा रही  हैं और अराजकता का माहौल है वहीं भारत अब भी स्थिरता से खड़ा है।
सेंटर  फॉर स्ट्रैटेजिक एंड इंटरनेशनल स्टडीज के रिक रोसो ने कहा कि इस साल बजट  मे कई उल्लेखनीय सुधार दिखते हैं जिनमें उसका ढांचा महत्वपूर्ण है। इसी के  साथ रेल बजट को इसमें मिलाना और इसे पेश करने की तारीख में बदलाव भी  महत्वपूर्ण है। यूएसए-इंडिया चैंबर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष करूण ऋषि ने इस  बजट को राजकोषीय दृष्टि से सही दिशा में अग्रसर संतुलित बजट बताया। विदेशी  निवेश संवर्द्धन बोर्ड को खत्म करना एक साहसिक कदम है। इससे प्रत्यक्ष  विदेशी निवेश और भारत में कारोबार सुगमता बढ़ेगी। इसके अलावा कालाज़ार और  फाइलेरिया को 2017 तक, कुष्ठ रोग को 2018 तक, खसरा को 2020 तक और तपेदिक को  2025 तक खत्म करने से सरकार की स्वास्थ्य क्षेत्र और गरीब एवं जरूरतमंदों  के प्रति प्रतिबद्धता भी दिखती है।

कर के प्रावधान स्पष्ट होंः विशेषज्ञ

कोलकाताः कर में जहां आवश्यकता थी वहां सुधार किया गया है। कर ज्यादा है या कम समस्या ये नहीं है, विषय ये है की देनदारी कितनी  है ये स्पष्ट करें एवं कर के प्रावधान स्पष्ट हों। यह कहना है कानून और वित्तीय सलाहाकार विनोद कोठारी का। भारत चेंबर्स ऑफ काॅमर्स के तत्वावधान में बजट पर संगोष्ठी का आयोजन किया गया। मुख्य अतिथि सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठ अधिवक्ता एवं कराधान विशेषज्ञ नीरमल पोद्दार ने कहा कि पहली बार यूनियन और रेल बजट एक साथ सरस्वती पूजा के दिन आया है। इसमें आयकर 73 खंड में संशोधन किया गया है। 11 नई धारा डाली गयी है और 1 अनुभाग प्रतिस्थापित कर दिया गया है। इस दौरान चैंबर्स के वरिष्ठ उपाध्यक्ष सीताराम शर्मा, कराधान और कंपनी मामलों के उप समिति के अध्यक्ष एसएम सुराना, अप्रत्यक्ष करारोपण के वरिष्ठ प्रबंधक (अर्न्स्ट एंड यंग एलएलपी) अभिषेक जयसवाल, व्यापार में सुधार, अप्रत्यक्ष कर और राज्य कराधान उप समिति (बीसीसी) के अध्यक्ष उपस्थित थे।

‘उद्याेग जगत के लिए बेहतर है बजट’

फिक्की-ईवाई ने आयोजित की बजट पर परिचर्चा   
कोलकाता : फिक्की-ईवाई के ‘पोस्ट बजट इंटरेक्टिव सेशन’ में ईवाई के पार्टनर दिनेश अग्रवाल और परीक्षित दत्ता ने बजट के महत्वपूर्ण तथ्यों को बताया। दिनेश अग्रवाल ने कहा कि इस वर्ष के बजट में नीतियों में परिवर्तन, युवा पीढ़ी में जोश तथा देश की स्वच्छता पर ध्यान गया है। परीक्षित दत्ता ने बताया कि भारत में शाखा होना सब्सिडी होने से बेहतर है। बजट में अधिक कुछ नहीं बदला है। इस समारोह में ‘यूनियन बजट 2017-18’ के प्रभावों पर भी चर्चा की गई। सेंट्रल एक्साइज (कोलकाता जोन) के चीफ कमिश्नर बीके मल्लिक ने कहा कि बजट सामान्य जनता को डिजिटल बनने की प्रेरणा दे रहा है। साथ ही उन्होंने भारत में आर्थिक विकास का कारण तेल उत्पादन को बताया। मर्लिन ग्रुप के मैनेजिंग डायरेक्टर सुशील मोहता ने कहा कि इस बजट की सबसे खास बात यह है कि होम लोन काफी कम हो गए हैं। अब एक 20,000 रुपये की आमदनी करने वाला इंसान भी आसानी से घर खरीद सकता है। औद्योगिक वर्ग अब मध्यमग्राम, हावड़ा और जोका जैसी जगहों की तरफ ध्यान देंगे। आईटीसी लिमिटेड के हेड टैक्सेशन पल्लव गुप्ता ने बजट को अविवादित बताया। उन्होंने कहा कि यह बजट उद्योग जगत के लिए सुविधाजनक है। मेग्मा फिनर्कोप लिमिटेड के प्रेसिडेंट तथा सीईओ कौशिक बनर्जी के अनुसार सरकार उन्नति के लिए नई नीतियां बना रही है। यह दो रूपों में कार्य करता है, पहला नीतियों का निर्धारण करके और दूसरा इन नीतियों को लागू करके। टाटा स्टील लिमिटेड के इनडाइरेक्ट टैक्स हेड अरविंद गुप्ता ने बताया कि परिवर्तन से व्यवसाय को बहुत फायदा होगा। टीसीजी डिजिटल सोल्यूशन्स प्राइवेट लिमिटेड के सीओओ जयदीप भट्टाचार्य ने बजट को सर्व ग्राहित बताया। उन्होंने कहा कि लोगों की सोच बदलेगी। सुरक्षा की दृष्टि से डिजिटलाइजेशन एक चुनौती है। उन्होंने इस समय को आईटी सेक्टर के लिए उपयोगी बताया। ईवाई के पार्टनर हरीश अग्रवाल ने इस चर्चा में अहम भूमिका निभायी।

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