वित्तीय घाटे को कम करना कड़ी चुनौतीः कारपोरेट

नयी दिल्लीः कारपोरेट जगत ने कंपनी कर में प्रस्तावित कटौती का स्वागत करते हुए कहा है कि अगले वित्त वर्ष में वित्तीय घाटा कम करने का लक्ष्य हासिल करना कड़ी चुनौती होगा।
विशेषज्ञों का कहना है कि वित्त मंत्री अरुण जेटली द्वारा पेश किये गये आम बजट में ज्यादातर घोषणाएं ग्रामीण क्षेत्रों के विकास से संबंधित है और इसमें डिजिटल अर्थव्यवस्था के लिए बुनियादी ढांचा तैयार करने पर जोर दिया गया है। उन्होेंने छोटी कंपनियों के लिए आयकर कटौती के प्रस्ताव का स्वागत किया और कहा है कि वित्तीय घाटा कम करने की कड़ी चुनौती से जूझना होगा।
मुम्बई स्थित एस्क्वायर कैपिटल इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) सम्राट दासगुप्ता ने बजट पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा,’जेटली ने बजट में ग्रामीण जरूरतों पर अधिक ध्यान दिया है। नोटंबदी की वजह से लोगों को हुई परेशानियों को देखते हुए उन्होंने कुछ ग्रामीण योजनाओं और पांच लाख रुपये तक की वार्षिक आय वालों के लिए कर दर में कटौती करके इसे यथासंभव कम करने की कोशिश की है। हालांकि वित्तीय घाटे को कम करना चुनौतीपूर्ण है क्योंकि अगला साल बहुत चुनौतियों से भरा होगा। इन परिस्थितियों में अगर वित्तीय घाटे के लक्ष्य को हासिल कर लिया जाता है, तो यह प्रशंसनीय होगा।’ दिल्ली स्थित बुलेरो कैपिटल के प्रबंध निदेशक वरुण खंडेलवाल ने कहा,’ वित्तीय घाटे को कम करने का लक्ष्य विश्वसनीय नहीं लगता है। मुझे लगता है कि अगले कुछ दिनों में वित्तीय घाटे को लेकर सवाल उठने लगेंगे। कर सुधार की दिशा में 50 करोड़ रुपये से कम टर्नओवर वाली कंपनियों के कारपोरेट टैक्स में कटौती करना बुद्धिमतापूर्ण है। इससे कारपोरेट की दुनिया में निचले स्तर की कंपनियों की करअपवंचना के मामले कम होंगे। इसी स्तर पर अधिक मात्रा में कर चोरी होती है। ‘

खेल बजट में आवंटन 350 करोड़ रुपये बढ़ाः आम बजट में खेल मंत्रालय के कोटे में 350 करोड़ रूपये की भारी बढोतरी की गई। वित्त मंत्री ने खेल मंत्रालय को 1943 करोड़ रुपये आवंटित किये जबकि पिछले साल यह राशि 1592 करोड़ रुपये थी। यह वृद्धि ऐसे समय में की गई है जबकि भारतीय खिलाड़ी 2018 के राष्ट्रमंडल और एशियाई खेलों की तैयारी कर रहे हैं। भारतीय खेल प्राधिकरण को 481 करोड़ रुपये आवंटित किये गए हैं जबकि पिछले साल यह रकम 416 करोड़ रुपये थी। दिव्यांगों में खेलों को बढावा देने के लिये आवंटन घटाकर एक लाख रुपये कर दिया गया है जबकि पिछले साल यह चार करोड़ रुपये था।

प्रतिभाओं को तलाशने और तराशने के लिये सिर्फ 50 लाखः राष्ट्रीय खेल महासंघों को दी जाने वाली सहायता 185 करोड़ रुपये से बढाकर 302 करोड़ रुपये कर दी गई है। पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास के लिये योजना में आवंटन पिछले साल के 13133 करोड़ रुपये की तुलना में 14804 करोड़ रुपये कर दिया गया है। जम्मू कश्मीर के लिये खेलों में आवंटन जस का तस 75 करोड़ रुपये रखा गया है। राष्ट्रीय सेवा योजना को 144 करोड़ रुपये आवंटित किये गए हैं। राष्ट्रीय खेल विकास कोष का आवंटन पांच करोड़ रूपये से घटाकर दो करोड़ रुपये कर दिया गया है। देश में खेल प्रतिभाओं को तलाशने और तराशने के लिये सिर्फ 50 लाख रुपये दिये गए हैं। खेलो इंडिया के लिये कुल आवंटन 140 करोड़ रुपये से बढाकर 350 करोड़ रुपये कर दिया गया है।

और इन पर वित्त मंत्री ने कुछ नहीं कहाः 1. ज्वाइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट के अधीन जमीन के मालिक को भुगतान पर 10 प्रतिशत की दर से टीडीएस
2. रियल एस्टेट डेवलपरों के बिना बिके स्टॉक के डीम्ड हाउस प्रॉपर्टी इनकम पर जो सीसी के एक वर्ष बाद लागू होता है।
3. शेयरों पर एलटीसीजी छूट देने पर पर जिनकी खरीद 1 अक्टूबर 2004 के बाद की खरीद पर एसआईटी के अधिन नहीं है।
4. एफएमवी/बुक वैल्यू पर जो गैर सूचीबद्ध शेयरों के क्रेता/ट्रांसफर हाथों हस्तांतरित होने पर कंसिडरेशन के रूप में प्रतीत होता है। (मौजूदा स्तर पर जो सिर्फ क्रेता पर लागू है। )
5. कंपनियों द्वारा उपयुक्त बाजार मूल्य से कम पर संपत्ति का अधिग्रहण, जो मात्रा के अंतर के तहत कराधान के अधीन है।
6. ट्रस्ट के कोष में अन्य ट्रस्ट का दान जो आय के रूप में विचारार्थ नहीं हो।
7. निर्धारित आवेदन के तहत अनुमति पर ट्रस्ट के उद्देश्यों में परिवर्तन
8. देर से रिटर्न फाइलिंग पर 1000/5000/10000 रुपये के अनिवार्य विलंब शुल्क पर
9. आवास संपदा के नुकसान पर उसी वर्ष 2 लाख रुपये तक की आय समयोजन
10. मैट संशोधन में बुक प्रोफिट की गणना

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