लॉकडाउन में नहीं होगी अनाजों की कमी, उपभोक्ता मंत्रालय ने लिए कई अहम् फैसले

ramvilas

नई दिल्ली : कोरोना के कारण हुए लॉकडाउन में लोगों को कोई समस्या ना हो इसके लिए खाद्य एवं उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने कई बड़े फैसले लिए हैं। केंद्रीय उपभोक्ता व खाद्य मंत्रालय खाद्यान्न की कोई कमी न हो इसपर लगातार नजर रखे हुए है। मंत्रालय ने जानकारी दिया है कि सरकार के पास पूरे साल की जरूरत के लिए पर्याप्त खाद्यान्न है।

उपभोक्ता मंत्री राम विलास पासवान ने कहा है कि सरकारी गोदामों में 544 लाख टन अनाज है। इसमें 306 लाख टन चावल और 238 लाख टन गेहूं है। अभी रबी सीजन की प्रमुख फसल गेहूं की पैदावार होने वाली है, जिसकी खरीद अगले पखवाड़े में चालू हो जाएगी। कोरोना आपदा को देखते हुए 81 करोड़ की आबादी को हर महीने काफी कम कीमतों पर गेहूं व चावल दिया जा रहा है। अगले तीन महीने तक पांच किलो प्रत्येक व्यक्ति मुफ्त अनाज देने का फैसला लिया गया है। सभी राज्यों अपने हिस्से का अनाज बांट सकते हैं।

अनाज खरीदने की प्रक्रिया को सरल करने के लिए एफसीआइ ने टेंडर प्रक्रिया को तत्काल खत्म कर दिया है। सरकारी एजेंसी नैफेड की ओर से दालों की सप्लाई की जानी है। पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत प्रत्येक परिवार को अगले तीन महीने तक एक किलो दाल दिया जायेगा। पंजाब और हरियाणा में गेहूं की खरीद तीन चरणों में करने की योजना है। किसानों और खेतिहर मजदूरों को लॉकडाउन से मुक्त कर दिया गया है।

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