लघु व मझोले उद्योगों के लिए एमसीसीआई सहायता डेस्क

सन्मार्ग संवददाता, कोलकाताः मर्चेंट चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने शुक्रवार को दिवाला और दिवालियापन कोड (आईबीसी) के तहत लघु, कुटीर एवं मझोले उद्योगों (एमएसएमई) के लिए सहायता डेस्क की पेशकश पर एक विशेष सत्र का आयोजन किया। कार्यक्रम के दौरान दिवाला और दिवालियापन बोर्ड के अध्यक्ष डा. एम एस साहू, सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट अमरजीत सिंह चंढोक, एसबीआई कैपिटल मार्केट्स लिमिटेड के वरिष्ठ उपाध्यक्ष शुभेन्दु मोइत्रा, एमसीसीआई के वरिष्ठ उपाध्यक्ष रमेश अग्रवाल, कॉर्पोरेट कानून पर स्थायी समिति की अध्यक्ष ममता बिनानी मौजूद थी।

भारत की पहली ऐसी डेस्क

एमएसएमई के लिए एमसीसीआई सहायता डेस्क भारत में अपनी तरह की पहली डेस्क है जो एमएसएमई के लिए दिवाला और दिवालियापन कोड के तहत होने वाले लाभ तथा बारीकियों को समझाने में मदद करेगी। डेस्क प्रत्येक महीने के दूसरे शुक्रवार को खुलेगी। इसमें संबंधित इकाइयों की सहायता के लिए कई नामी विशेषज्ञ भाग लेंगे।

90 दिन में निपटेंगे मामले

सरकार दिवालियापन के मामलों को अब फास्ट ट्रैक पर निपटाएगी। नए मानदंडों के मुताबिक फास्ट ट्रैक मामले में दिवालियापन की प्रक्रिया 90 दिन में पूरी करनी होगी, जबकि अन्य मामलों में 180 दिन का प्रावधान है। फास्ट ट्रैक दिवालियापन के दायरे में छोटी कंपनियां, स्टार्टअप्स और असूचीबद्ध कंपनियां आएंगी। अगर अपीलीय प्राधिकारी दिवालियापन प्रक्रिया से संतुष्ट है तो वह 90 दिन के बाद प्रक्रिया को पूरा करने के लिए 45 और दिन का समय दे सकती है।

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