लघु बचत की ब्याज दरों में भारी कटौती

पीपीएफ, एनएससी में अब कम मिलेगा ब्याज
नयी दिल्ली : केंद्र सरकार ने लघु बचत स्कीमों में निवेश करने वालों को मंगलवार को जोर का झटका देते हुए वित्त वर्ष 2020-21 की पहली तिमाही (अप्रैल-जून) के लिए इन स्कीमों पर मिलने वाले ब्याज की दरों में 0.70 प्रतिशत से लेकर 1.4 प्रतिशत तकभारी कटौती कर दी। पीपीएफ पर मिलने वाले इंट्रेस्ट रेट में 0.8प्रतिशत की कटौती की गयी है जबकि पोस्ट ऑफिस टाइम डिपॉजिट (पोस्ट ऑफिस फिक्स्ड डिपॉजिट) पर मिलने वाले ब्याज की दर में 1.4 प्रतिशत की कटौती की गयी है और सुकन्या समृद्धि योजना की ब्याज दर में 0.8 प्रतिशत की कटौती की गयी है।
सभी लोकप्रिय स्कीमों में घटी ब्याज दर :
नयी दरों की घोषणा के बाद पीपीएफ पर अब 7.1 प्रतिशत की दर से ब्याज मिलेगा जबकि पहले यह दर 7.9 प्रतिशत थी। नेशनल सेविंग्स स्कीम्स (एनएससी) में अब 6.8 प्रतिशत ब्याज मिलेगा जबकि पहले इसपर 7.9 प्रतिशत की दर से ब्याज मिल रहा था। सुकन्या समृद्धि योजना (एसएसवाई) में अब 7.6प्रतिशत का ब्याज मिलेगा जो पहले 8.4 प्रतिशत था। इस कटौती के बाद एक से तीन साल की जमा राशि पर ब्याज अब 5.5 प्रतिशत मिलेगा जो अबतक 6.9 प्रतिशत था। यानी इस पर ब्याज में 1.4 प्रतिशत की कटौती की गयी है। इन फिक्स्ड जमाओं पर ब्याज तिमाही आधार पर दी जाती है। पांच साल की फिक्स्ड जमा पर ब्याज कम कर 6.7 प्रतिशत किया गया है जो अबतक 7.7 प्रतिशत था। इन जमाओं पर ब्याज हर तिमाही दिया जाता है।
ब्याज की रकम पर निर्भर बचत कर्ताओं को झटका :
फिक्स्ड इनकम पर आश्रित लोगों खासकर वरिष्ठ नागरिकों के लिए यह घोषण किसी झटके से कम नहीं है, जो आय के नियमित स्रोत के रूप में ब्याज से मिलने वाली रकम पर निर्भर हैं। नयी दरों की घोषणा के बाद एक साल के पोस्ट ऑफिस एफडी पर 5.5 प्रतिशत का ब्याज मिलेगा। पांच साल के एफडी पर 6.7 प्रतिशत का ब्याज मिलेगा। पांच साल के टाइम डिपॉजिट पर आयकर की धारा 80सी के तहत टैक्स बेनिफिट का फायदा मिलता है।लघु बचत स्कीमों में ब्याज हर तिमाही सरकार द्वारा तय होती है। श्यामला कमेटी ने सुझाव दिया था कि विभिन्न स्कीमों पर ब्याज दरें समान परिपक्वता अवधि वाले सरकार के बॉन्ड्स के यील्ड से 0.25% – 1% अधिक होना चाहिए।

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