रोजगार के बिना विकास संभव नहीं: कांत

नई दिल्ली : नीति आयोग के सीईओ अमिताभ कांत का कहना है कि भारत 7 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि दर हासिल कर रहा है जो कि पर्याप्त संख्या में रोजगार के अवसर सृजित किए बिना हासिल नहीं हो सकती. अमिताभ कांत ने कहा कि जब कर्नाटक और पश्चिम बंगाल जैसे गैर-राजग शासित राज्य यह दावा कर रहे हैं कि नौकरियां सृजित हो रही हैं तो ऐसा संभव नहीं है कि अखिल भारतीय स्तर पर रोजगार सृजन नहीं हो रहा हो. उन्होंने कहा कि यह कैसे संभव है कि हम 7.5 प्रतिशत की दर से वृद्धि कर रहे हैं, लेकिन रोजगार सृजित नहीं हो रहे हैं. यह संभव ही नहीं है.

नीति आयोग के सीईओ ने कहा कि यदि पश्चिम बंगाल और कर्नाटक जैसे राज्य कह रहे हैं कि रोजगार सृजित हो रहे हैं तो यह कैसे संभव है कि राष्ट्रीय स्तर पर कोई रोजगार सृजित नहीं हो रहा है. आपको बता दें कि अमिताभ कांत का यह बयान तब आया है, जब अजीम प्रेमजी विश्वविद्यालय की रिपोर्ट पेश की गई है, जिसमें कहा गया है कि रोजगार के अवसर घटे हैं और 2016 से 2018 के दौरान 50 लाख लोगों का रोजगार छिना है.

अजीम प्रेमजी विश्वविद्यालय की रिपोर्ट में कहा गया है कि देश में बेरोजगारी बढ़ी है. पीएलएफएस और सीएमआईई-सीपीडीएक्स, दोनों की रिपोर्ट में 2018 में बेरोजगारी की दर को करीब छह प्रतिशत आंका गया हैं. यह 2000 से 2011 की औसत दर दर का दोगुना है. इसमें कहा गया है कि भारत में बेरोजगार लोगों में ज्यादातर उच्च शिक्षा प्राप्त और युवा हैं. इसमें कहा गया है कि सीएमआईई-सीपीडीएक्स के विश्लेषण से पता चलता है कि 2016 से 2018 के दौरान 50 लाख लोगों का रोजगार छिना. नवंबर, 2016 में नोटबंदी की गई थी. अजीम प्रेमजी विश्वविद्यालय की शोध रिपोर्ट के अनुसार शहरों में कामकाज की आयुवाली महिलाओं में 10 प्रतिशत स्नातक है लेकिन इनमें 34 प्रतिशत बेरोजगार हैं.

रिपोर्ट में कहा गया है कि 20 से 24 साल के वर्ग में बेरोजगारों की संख्या अधिक है. उदाहरण के लिए शहरी पुरुषों में कामकाज लायक आबादी में इस आयु वाली आबादी 13.5 प्रतिशत है पर इसमें 60 प्रतिशत बेरोजगार हैं. रिपोर्ट में कहा गया है कि उच्च शिक्षित वर्ग में बेरोजगारी बढ़ी ही है, कम शिक्षित (असंगठित क्षेत्र) श्रमिकों के लिए भी 2016 से रोजगार के अवसर घटे हैं. बेरोजगारी के मामले में पुरुषों की तुलना में महिलाएं कम प्रभावित हुई हैं.

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