रेलवे के उपक्रम इरकॉन इंटरनेशनल का जल्द आएगा एफपीओ

नई दिल्ली: रेलवे के उपक्रम इरकॉन इंटरनेशनल की अनुवर्ती सार्वजनिक निर्गम जारी कर सरकार कोष जुटाएगी। प्रस्तावित एफपीओ के तहत ताजा इक्विटी जारी करने के साथ सरकार अपनी हिस्सेदारी भी बेचेगी। सरकार कंपनी में अपनी हिस्सेदारी कम कर 75 प्रतिशत पर लाने पर विचार कर रही है। सरकार की इरकॉन इंटरनेशनल में फिलहाल 89.18 प्रतिशत की हिस्सेदारी है और सेबी के नियमों के मुताबिक इसे घटाकर 75 प्रतिशत पर लाने की आवश्यकता है।

मंत्रिमंडल पहले ही सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी में सरकार की हिस्सेदारी 75 प्रतिशत पर सीमित करने के वित्त मंत्रालय के प्रस्ताव को मंजूरी दे चुका है। वित्त मत्रालय एक अधिकारी ने बताया कि नए इक्विटी शेयर जारी कर धन जुटाने के इरकॉन के प्रस्ताव को देखते हुए सरकार की बिक्री पेशकश (ओएफएस) को स्थगित रखने का फैसला किया गया है। वहीँ कंपनी द्वारा जारी किए जाने वाले नए शेयरों की संख्या के आधार पर हिस्सेदारी में कमी से जुड़ा फैसला किया जाएगा।

रेलवे की इंजीनियरिंग कंपनी इरकॉन शेयर बाजार में पिछले वित्त वर्ष में सूचीबद्ध हुआ और कंपनी ने उस समय आरंभिक सार्वजनिक निर्गम (आईपीओ) के जरिए 467 करेाड़ रुपये जुटाये थे। शेयर बीएसई में 410.30 रुपये पर सूचीबद्ध हुआ। शुक्रवार को कंपनी का शेयर 381.55 रुपये पर बंद हुआ।

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