रुपये में जारी गिरावट को रोकने के लिए सरकार उठाएगी कदम

सचिव ने बताई गिरावट की वजह
नई दिल्लीः रुपये में जारी गिरावट को लेकर अब सरकार सतर्क हो गई है। इससे पहले आर्थिक मामलों के सचिव ने रुपये की कीमतों में गिरावट की वजह बताई थी, जिसके बाद सरकार रुपये को मजबूत बनाने के लिए पहल शुरू की।

वित्त मंत्रालय ने कहा है कि सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) डॉलर के मुकाबले रुपये को और अधिक गिरने से रोकने के लिए कदम उठा रही है। आर्थिक मामलों के सचिव सुभाष चंद्र गर्ग ने ट्वीट किया, “रुपये में बुधवार को जो गिरावट आई है, वह मौलिक कमजोरी के कारण नहीं है, बल्कि यह बाजार में ऑपरेटरों द्वारा जरूरत से अधिक की गई प्रतिक्रिया को दर्शाता है। उन्होंने कहा क‌ि सरकार और आरबीआई रुपये की और गिरावट को थामने के लिए हर संभव कदम उठाएगी।” उन्होंने कहा, “आज रुपये में जो थोड़ी मजबूती आई है, वह उठाए गए कदमों का ही नतीजा है।”बुधवार को रुपया दिन के कारोबार में नए रिकार्ड स्तर तक गिर गया था, जो कि 72.91 रुपये प्रति डॉलर था। उसके बाद शाम 4.00 बजे इसमें थोड़ी मजबूती आई और रुपया 72.11 रुपये प्रति डॉलर पर बंद हुआ। डॉलर के खिलाफ भारतीय रुपया अगस्त की शुरुआत से ही गिर रहा है और मंगलवार को यह रिकार्ड निचले स्तर 72.69 रुपये प्रति डॉलर के स्तर पर बंद हुआ था।

रुपये में गिरावट पर एसबीआई की रिपोर्ट
रुपये में लगातार जारी गिरावट तथा कच्चे तेल की कीमतों में बढ़ोतरी से राज्यों को चालू वित्त वर्ष में बजट अनुमान के ऊपर 22,700 करोड़ रुपये का अप्रत्याशित कर राजस्व मिलेगा। एक रिपोर्ट में यह अनुमान लगाया गया है। एसबीआई रिसर्च के एक नोट में कहा गया है कि पेट्रोल और डीजल कीमतों में वृद्धि से राज्यों को चालू वित्त वर्ष में बजट अनुमान के ऊपर 22,700 करोड़ रुपये का अप्रत्याशित कर राजस्व मिलेगा। रिपोर्ट में कहा गया है कि कच्चे तेल की कीमत में एक डॉलर प्रति बैरल की वृद्धि से सभी प्रमुख 19 राज्यों को औसतन 1,513 करोड़ रुपये का राजस्व लाभ होता है। इसमें कहा गया है कि सबसे अधिक 3,389 करोड़ का लाभ महाराष्ट्र को मिलेगा। उसके बाद गुजरात को 2,842 करोड़ रुपये।

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